सोलापूर : गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद असलेली राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालये सुरू करण्याची मागणी वाढत असताना शासन स्पष्ट भूमिका घेत नाही. त्यामुळे अकार्यक्षम ठरवलेल्या पण मोठ्या कष्टाने सुरू केलेल्या सार्वजनिक ग्रंथालयांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. बँकेतून वेतन देण्याच्या चर्चेने कर्मचारी मात्र सुखावले आहेत.
राज्य सरकारने २०१२ - १३ सालापासून नवीन सार्वजनिक ग्रंथालयांना मान्यता न देण्याचे धोरण अवलंबले आहे. याबाबत ७ जून २०१४ रोजी शासन निर्णय काढण्यात आला. त्यामुळे अशी असंख्य ग्रंथालये बंद करावी लागली. सहा वर्षांत त्यावर अंतिम निर्णय झाला नाही. अकार्यक्षम म्हणून घोषित केलेल्या ग्रंथालयांच्या व्यवस्थापनांनी वार्षिक अहवाल, लेखा परीक्षण अहवाल दिला नाही. या एकाच कारणाने हजारो ग्रंथालये बंद असल्याची नोंद शासन दरबारी झाली. याच कारणाने ती अकार्यक्षम ठरली. आता नियमितपणे पूर्तता करूनही या ग्रंथालयांची तपासणी केली जात नाही, अशी स्थिती आहे. राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे ग्रंथालयांचाही कारभार आहे. अलीकडेच त्यांनी नव्या ग्रंथालयांना शासन मान्यता देण्याचे सूतोवाच केले आहे. मात्र, दप्तर दिरंगाईमुळे अकार्यक्षम ठरलेल्या संस्थांवर लाखो रुपये खर्ची पडले. या राष्ट्रीय संपत्तीचे काय करायचे, असा प्रश्न आहे. नव्याने मान्यता दिल्यास जिल्हा विकास निधीतून त्यासाठी तोकडी तरतूद केली जाते. त्याचा भार थेट शासनावर पडत नाही. जुन्या ग्रंथालयांना उर्जितावस्था दिल्यास उपलब्ध साधन सामग्रीचा वापर, कर्मचाऱ्यांना आधार मिळणार आहे.
---------
हजारो ग्रंथालयांचे भवितव्य टांगणीला
गेल्या ७ - ८ वर्षांत अकार्यक्षम ठरवलेल्या ग्रंथालयांनी पूर्तता केल्यास त्याची तपासणी करून अनुदान देण्याची मागणी होत आहे. पूर्तता करणार नाहीत, अशी ग्रंथालये ताब्यात घ्यावीत, अथवा सक्षम संस्थांना चालवण्यास द्यावीत. निर्णय न झाल्यास अनेक प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सोलापूर जिल्ह्यात ९४७ ग्रंथालये आहेत. त्यातील १११ अकार्यक्षम असून, ८३६ कार्यक्षम आहेत. तपासणी करून संधी दिल्यास बंद ग्रंथालयांची दारे उघडतील, कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळेल.
--------
ग्रंथालय चळवळ वाढली पाहिजे, वाचन संस्कृतीला बळकट करण्याची गरज आहे. या विभागाकडे शासन उदासीन भूमिकेने पाहाते. वेळेवर अनुदान मिळत नाही. यात बदल व्हायला हवा.
- सदाशिव बेडगे
सोलापूर, ग्रंथालय चळवळीतील कार्यकर्ता