सोलापूर : आर्थिक अडचणीतून बाहेर येण्यासाठी शासनाने ५३७ कोटी रुपये मदतीचा डोस देऊनही विदर्भातील वर्धा, नागपूर व बुलडाणा या बँका अडचणीत आहेत. राज्य निवडणूक प्राधिकरणाने निवडणुका जाहीर केल्या असल्या तरी आर्थिक अडचणीचे अहवाल पाहता या बँकांच्या निवडणुकीला स्थगिती मिळण्याची शक्यता आहे. तसे अहवाल शासनाकडे दिले आहेत.
सहकार खात्याच्या राज्य निवडणूक प्राधिकरणाने राज्यातील १६ जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या निवडणुकीची घोषणा केली आहे. यामध्ये विदर्भातील नागपूर व बुलडाणा या जिल्हा बँकांचा समावेश आहे. वर्धा जिल्हा बँकेची निवडणूक जाहीरच केली नाही. वर्धा जिल्हा बँकेला यावर्षी २२८ कोटी तोटा व ९८ टक्के एनपीए आहे. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा एनपीए ८० टक्के तर तोटा ३३३ कोटी, तर बुलडाणा जिल्हा बँकेचा तोटा २५३ कोटी व एनपीए ५४ टक्के इतका आहे. या तिन्ही जिल्हा बँकांना शासनाने भागभांडवल म्हणून ५३७ कोटी रुपये मदतीचा डोस दिला होता. तरीही या बँका आजारातून बाहेर पडल्या नाहीत. आर्थिक अडचणीत बँका असताना निवडणुका लावण्यात आल्या आहेत. या जिल्हा बँकांनी निवडणूक प्राधिकरण व शासनाला आर्थिक परिस्थितीचा अहवाल सादर केला आहे.
शासनच निर्णय घेईल...
- निवडणूक प्राधिकरणाकडे याबाबत विचारणा केली असता या बँकांचे अहवाल मिळाले. मात्र, निवडणुकीबाबत शासनच निर्णय घेईल, असे सांगण्यात आले. आम्ही मात्र त्यांना निवडणूक घेण्यासाठी कळविले आहे.
- 0 बुलडाणा व नागपूर या बँकावर प्रशासक असून येथील पालकमंत्र्यांनी निवडणुका स्थगित करण्यास शासनाला कळविले असल्याचे सांगण्यात आले.
- 0 पुणे, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, लातूर, उस्मानाबाद, मुंबई, नाशिक व धुळे- नंदुरबार तसेच जळगाव आणि अमरावती या बँकांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया मात्र सुरू केली आहे.
केंद्र शासनाने सहकार खाते निर्माण केल्याने व हे खाते अमित शहा यांच्याकडे दिल्याने घाईने राज्यातील १६ जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या निवडणुका लावण्यात आल्या असल्याचे सांगण्यात आले. केंद्राने काही बदल केले तर जिल्हा बँकांच्या निवडणुकीची व सत्ताधाऱ्यांची अडचण होईल, असा कयास आहे.