सोलापूर : कोरोनाच्या काळात खासगी रुग्णालयात रुग्णांना सेवा देण्यासाठी गैरहजर राहिलेल्या ११ डॉक्टर आणि १५ परिचारिकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गुन्हा दाखल होऊनही हे लोक सेवेत हजर झाले नाहीत. आता त्यांचे वैद्यकीय व्यवसायाकरिता दिलेले नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करण्यात यावे, असा प्रस्ताव मनपा आरोग्य अधिकाºयांनी तयार केला आहे. हा प्रस्ताव महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडे पाठवण्यात येणार असल्याचे उपायुक्त धनराज पांडे यांनी सांगितले.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मनपा आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी शहरात खासगी रुग्णालये अधिग्रहित केली. या रुग्णालयातील डॉक्टर्स आणि नर्स सेवेसाठी उपलब्ध होत नसल्याचे रुग्णालयांकडून कळविण्यात आले होते. त्यामुळे त्यांना नोटीस बजावण्यात आली. गुन्हे दाखल करण्यात आले. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अश्विनी सहकारी रुग्णालय आणि गंगामाई रुग्णालयातील ११ डॉक्टर्स आणि १५ नर्स कामावर रुजू झाल्या नाहीत. त्यांचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे.
या डॉक्टरांचा समावेश- उमादेवी अंकोलीकर, प्रशांत बंडी, भारत गराडे, शाहीन जमादार, पल्लवी कुर्डे, आदित्य मर्चंट, सीमा शहा, अंकिता सोनके, अक्षय तालवाडे, प्रियंका वाले, नितीन सलगर. नर्सेस माधवी चव्हाण, जगदेवी घेरडीकर, अर्चना गोतसुर्वे, करिश्मा शेख, सागर दळवी, मकरंद कदम, ज्योती काजकवले, मेरी कांबळे, सुक्षेणी क्षीरसागर, लता पिडगुलकर, प्रमिला शिंदे, अर्चना सुरवसे, श्रीकांतप्पा मठपती, अविंदा गजरे, विजयालक्ष्मी शिंदे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखणे हा सामूहिक प्रयत्न आवश्यक आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही लोक कामावर रुजू होत नसतील तर त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा गरजेचा आहे. मनपा प्रशासनाने त्यांना दोन दिवसांचा वेळही दिला होता. आता मात्र कारवाई अटळ आहे.- धनराज पांडे, उपायुक्त, मनपा.