सोलापूर : जिल्हा परिषदेच्या २०१७-१८ मधील सर्व विभागांच्या खर्चाचा ताळमेळ अद्यापही जुळलेला नाही. यावरुन अर्थ समितीचे सभापती विजयराज डोंगरे यांच्यासह समितीच्या सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अर्थ विभागाने सादर केलेल्या माहितीनुसार मार्च २०१८ अखेर जिल्हा वार्षिक योजना, शासन योजना आणि सेस निधीचा एकूण एकंदर खर्च ५७ टक्के झाला आहे. वार्षिक योजना, शासन योजनेचे जवळपास ३३ कोटी रुपये अखर्चित राहिले आहेत. ते शासनाकडे परत जाणार आहेत. ही जिल्हा परिषदेची सुमार कामगिरी असल्याचे अर्थ समितीच्या सदस्यांचे म्हणणे आहे.
जिल्हा परिषदेच्या अर्थ समितीची सभा गुरुवारी सभापती विजयराज डोंगरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. झेडपीचा मार्चअखेर अद्यापही संपलेला नाही. दलित वस्ती योजनेचे १८ कोटी रुपये परत जाणार असल्याचे वृत्त ह्यलोकमतह्णने नुकतेच प्रकाशित केले होते. त्याचे पडसाद या बैठकीतही उमटले. खातेप्रमुखांकडील खर्चाची आकडेवारी आणि अर्थ विभागाने सादर केलेल्या आकडेवारीत तफावत दिसली. त्यावरुन अॅड़ सचिन देशमुख, भारत शिंदे यांनी नाराजी व्यक्त केली.
तुम्ही प्रथम तुमचे हिशेब पूर्ण करा आणि मगच बैठकीला या, असे देशमुख यांनी सुनावले. कृषी विभागाचा एकूण खर्च ४० टक्के तर पशुसंवर्धन विभागाचा खर्च ४५ टक्के झाला आहे. समाजकल्याण व अपंग कल्याण विभागाच्या कारभारावर यंदा खूपच टीका झाली. या विभागात ४० टक्के खर्च झाला आहे. समाजकल्याण सभापती शीला शिवशरण यांनी अखर्चित प्रकरणाला तत्कालीन अधिकाºयांनाच जबाबदार धरले आहे. जिल्हा वार्षिक योजना आणि शासन योजना (हस्तांतर) यातील ३३ कोटी ४८ लाख शासनाला परत करावे लागणार असल्याचे अर्थ विभागातून सांगण्यात आले.
सर्वच विभागांचा निधी वेळवर खर्च व्हावा यासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संजय शिंदे आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड यांनी बैठका घेतल्या होत्या. डॉ. भारुड यांनी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना आढावा घेण्यासाठी तालुकास्तरावर पाठविले होते. पण यंत्रणेने फायलींचे घोळ कायम ठेवले. या अखर्चित निधीवरुनही सर्वसाधारण सभेत गोंधळ होण्याची चिन्हे आहेत.
ग्रामपंचायत, कृषी यासारख्या विभागांनाही व्यवस्थित खर्च करता आलेला नाही. व्यक्तिगत लाभाच्या योजनेत सर्व विभागांचा सरासरी २५ टक्के खर्च झालेला दिसतो. ही नामुष्की आहे. समाजकल्याण विभागाचे १७.५० कोटी रुपये शासनाला परत जाणे ही फार वाईट गोष्ट आहे. असे काही झालेच नाही, असे अधिकाºयांचे म्हणणे होते. गोरगरीब दलितांसाठी शासनाने दिलेला निधी परत जात असेल तर अधिकाºयांवर कारवाई झालीच पाहिजे. - अॅड़ सचिन देशमुख, सदस्य, अर्थ समिती.