सोलापूर: भंडारकवठे ग्रामपंचायत येथील सरपंचानेनिवडणूक जमा-खर्च सादर केला नाही म्हणून माजी सरपंच रमेश गोविंद पाटील यांनी सोलापूर येथील जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यावर प्रथमदर्शनी प्रतिज्ञापत्र व बँक खात्यामार्फत निवडणूक खर्च न केल्याची टिप्पणी करून सरपंच चिदानंद कोटगोंडे व सिद्धेश्वर कुणगे यांचे सदस्यत्व रद्द करून पुढील सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र केले होते. त्या निर्णयावरील आव्हानास सुनावणीदरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाने सरपंचाची अपात्रता कायम केल्याचा निकाल दिल्याचे ॲड. मंजूनाथ कक्कळमेली यांनी स्पष्ट केले.
सदर आदेशास कोटगोंडे व कुगणे यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे विशेष अर्ज दाखल करून जिल्ह्यधिकारी यांच्या निर्णयास आव्हान दिले होते. त्याकामी मूळ तक्रारदाराकडून ॲड. मंजूनाथ कक्कलमेली यांनी हजर राहून युक्तिवाद केला. जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय हा ग्रामपंचायत कायदा कलम १४ (२) अंतर्गत पारित झालेला आहे. त्या कलमान्वये राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार दिलेले आहेत.
त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही कारवाई राज्य निवडणूक आयोगाच्या क्षमतेमध्ये ग्रामपंचायत कलम १४ (२) अंतर्गत केलेली आहे. त्यामुळे परत त्याच कलमाखाली अपात्रतेची शिक्षा कमी करता येत नाही, या युक्तिवादावर राज्य निवडणूक आयोगाने सरपंच चिदानंद कोटगोंडे व सिद्धेश्वर कुगणे यांचे राहिलेल्या कालावधीसाठी म्हणजे पुढील तीन वर्षांसाठी किंवा पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले.यात सरपंचाकडून ॲड. आशिष गायकवाड यांनी, तर मूळ तक्रारदाराकडून ॲड. मंजूनाथ कक्कलमेली व ॲड. गुरू बिराजदार यांनी काम पाहिले.