सोलापूर : गेल्या दहा दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या हेल्मेट सक्ती रद्द करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेची बुधवारी दिवाणी न्यायालयात वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश डी. एस. खेडकर यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. यात न्यायालयाने बॉम्बे पब्लिक अॅक्ट हा दावा चालविण्याचा अधिकार या न्यायालयास नसल्याचा निर्वाळा देत याचिका फेटाळून लावली. यासाठी दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी केलेला युक्तिवाद ग्राह्य मानला.
शंभूराजे सर्वधर्मीय युवा संघटनेच्या वतीने हेल्मेट सक्तीचा आदेश रद्द व्हावा व त्या आदेशावर मनाई हुकूम करण्यात यावा, यासाठी २१ डिसेंबर रोजी दिवाणी न्यायालयात जिल्हाधिकारी, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पोलीस आयुक्त आणि महापालिका आयुक्तांविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना या याचिकेसंदर्भात नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यांना यावर म्हणणे सादर करण्याचा आदेश बजावला होता.
या याचिकेत उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पोलीस आयुक्त यांच्या वतीने जिल्हा सरकारी वकील अॅड. प्रदीपसिंग राजपूत यांनी प्रशासनाच्या व तिन्ही अधिकाºयांच्या वतीने २६ अािण २४ डिसेंबर रोजी म्हणणे मांडले होते. त्यानंतर या प्रकरणामध्ये युक्तिवादासाठी २८ डिसेंबर ही तारीख नेमली होती.
यावेळी जिल्हा सरकारी वकील अॅड. प्रदीपसिंग राजपूत यांनी न्यायालयात युक्तिवाद मांडला होता. यात त्यांनी संबंधित याचिका प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी दाखल केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. याशिवाय या याचिकेत संबंधित वादी संस्थेने त्यांची घटना व नियमावली दाखल केली नाही, याचिका दाखल केलेल्या ठरावावर अध्यक्ष व सचिवांच्या सह्या. त्यामुळे सदर वादी संस्थेला याचिका (दावा) दाखल करण्याचा अधिकार नाही. संबंधित याचिका दाखल करण्यासाठी त्यांनी धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी घेतली नाही. बॉम्बे पब्लिक अॅक्टनुसार संबंधित याचिका चालवण्याचा अधिकार या न्यायालयाला नसल्याचे न्यायालयासमोर स्पष्ट केले. या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय डोळे, सहा. उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी सतीश जाधव, सहा. पोलीस आयुक्त वैशाली शिंदे न्यायालयात उपस्थित होते.
या प्रकरणात प्रशासनाच्या वतीने जिल्हा सरकारी वकील अॅड. प्रदीपसिंग राजपूत यांनी तर याचिकाकर्त्याकडून अॅड. संतोष होसमनी, डी. एस. होसमनी यांनी काम पाहिले.
जनतेच्या सुरक्षेसाठी हेल्मेट सक्तीचा आदेश- सदरचा आदेश हा जनतेच्या सुरक्षिततेसाठी काढण्यात आला आहे. त्यासंबंधी शासनाकडून जनजागृती सुरू आहे. हेल्मेट न वापरल्याने अपघात होऊन मृत्यू पावणाºयांची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. यावर न्यायालयाने २००४ मध्ये निकालाद्वारे एका याचिकेमध्ये हेल्मेट सक्तीचा आदेश पारित केला आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आणि उच्च सुरक्षा समिती देखील हेल्मेट सक्तीचा आदेश राज्य शासनास व केंद्र शासनास दिलेले आहेत, असे सरकार पक्षाने स्पष्ट केले. मोटर वाहन कायदा कलम १२९ नुसार सर्व नागरिकांनी दुचाकी चालविताना हेल्मेट घालणे बंधनकारक केले आहे. त्याचे उल्लंघन केल्यास कलम १७७ नुसार ५०० रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. १७ सप्टेंबर २००५ रोजी अधिसूचना जारी करून या कायद्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना सर्व जिल्हाधिकाºयांना केल्या आहेत, असेही युक्तिवादात नमूद केले.
अपील करणार- हेल्मेट सक्तीविरोधातील याचिका सोलापूरच्या न्यायालयात फेटाळण्यात आली असली तरी या विरोधात आपण अपील करणार आहोत. न्यायालयाने तशी मुदत दिली असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. डी. एम. होसमनी व अॅड. संतोष होसमनी यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीचे निर्णय बंधनकारक- सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा स्तरावर जिल्हा रस्ता सुरक्षा समिती स्थापन केली आहे. या समितीने घेतलेले निर्णय सर्व जनतेवर बंधनकारक असतात. यामुळे जिल्हाधिकारी व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्या वतीने दिलेला आदेश जनतेच्या संरक्षणासाठी आहे. कायद्याने योग्य आहे. त्याची अंमलबजावणी आवश्यक आहे. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायालयाने हेल्मेट सक्तीची याचिका फेटाळली.