राजकुमार सारोळे
सोलापूर : ग्रामविकास विभागाने गावठाण जमावबंदी प्रकल्पांतर्गत गावठाणाची मोजणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुण्यातील सासवडनंतर उत्तर सोलापूर व बार्शी तालुक्यातील प्रत्येकी दहा गावठाणची हद्द ड्रोन फोटोग्राफीद्वारे होणार आहे. सर्व्हे आॅफ इंडियाची टीम हे सर्वेक्षण कसे करणार याबाबत जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षक हेमंत सानप यांच्याशी झालेला संवाद.
प्रश्न : ड्रोनद्वारे गावठाण मोजणीचा प्रकल्प नेमका काय आहे? उत्तर : जिल्ह्यातील ३०० गावांचे यापूर्वी पारंपरिक साधनाद्वारे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. आता उर्वरित ८०९ गावांचे अत्याधुनिक १८ लाखांच्या ड्रोनद्वारे अक्षांश, रेखांशवर जमिनीचे फोटो घेऊन नकाशे तयार करण्यात येणार आहेत. या पद्धतीत बºयाच अंशी बिनचूकता असल्याचे दिसून आले आहे.
प्रश्न : या सर्वेक्षणाचा प्रत्यक्ष गावकºयांना काय फायदा होईल?उत्तर : राज्यातील ५५ टक्के लोक ग्रामीण भागात राहतात. गावठाणात जागेचे मालकीपत्र नसल्याने बँकेचे कर्ज घेऊन घरे बांधण्यास अडचणी येतात. याशिवाय पंतप्रधान आवास योजनेसाठी दाखला मिळत नाही. या मोजणीमुळे मिळकतीचे नेमके क्षेत्र व सीमा निश्चिती होणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक जागा मालकाच्या नावे मालकी हक्काची अभिलेख पत्रिका तयार होणार आहे.
प्रश्न : या सर्वेक्षणासाठी ग्रामस्थांची भूमिका काय असणार आहे.?उत्तर : पहिल्या टप्प्यात ज्या गावात ही मोजणी होणार आहे, त्या गावात जनजागृती करण्याचे काम आम्ही करीत आहोत. ज्या दिवशी सर्व्हे आॅफ इंडियाचे पथक गावात येणार आहे, त्यावेळेच नागरिकांना आपल्या मालकी हक्काच्या जमिनीच्या बाजूने पांढरे पट्टे ओढण्याचे सूचित करण्यात येणार आहे. हे पथक ड्रोनद्वारे गावठाणचे फोटो घेणार आहे. या फोटोवरून गावातील मिळकतींची हद्द निश्चित करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणात बिनचूकता येण्यासाठी ग्रामस्थांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. सध्या पावसामुळे काम पुढे ढकलले आहे.
मोजणीची अशी असेल पद्धतगावठाण सर्व्हेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सर्व्हेचा अहवाल ग्रामपंचायतीद्वारे सार्वजनिक करण्यात येणार आहे, त्यानंतर अहवालावर आक्षेप, तक्रारी मागवण्यात येणार आहेत. आलेल्या तक्रारींवर सुनावणी होऊन दुरुस्त्या केल्या जातील. त्यानंतर सर्व्हेचा अंतिम अहवाल रेकॉर्डवर अंमलबजावणीसाठी येणार आहे.
ड्रोन सर्वेक्षणाचा हा आहे फायदाड्रोन सर्वेक्षणात गावातील रस्ते, ग्रामपंचायतीच्या खुल्या जागा, नाल्यांची सीमा निश्चिती केली जाणार आहे. यामुळे गावांमध्ये भविष्यात होणारे अतिक्रमण रोखता येणार आहे. तसेच मिळकतदारांना मिळकतपत्रिका मिळाल्यास कर्ज घेण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. मिळकतींची बाजारपेठेत किंमत वाढून गावची आर्थिक पत सुधारण्यास मदत होणार आहे. सध्या औरंगाबादला हे सर्वेक्षण सुरू आहे. पुणे विभागात ढगाळी हवामानामुळे काम थांबले आहे.