सोलापूर : राज्य सरकार मराठा समाजाची कोणतीही जनगणना न करता आरक्षण देणार असेल तर ते भविष्यात टिकेलच याची शाश्वती नाही. त्यामुळे ते तकलादू ठरण्यापेक्षा आधी सरकारने सर्व यंत्रणा वापरून या समाजाची जनगणना करावी, असे प्रतिपादन माजी खासदार तथा विधानपरिषद सदस्य हरिभाऊ राठोड यांनी केले.
येथील विश्रामगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले, योग्य प्रतिनिधीत्व न मिळालेल्या घटकाला आरक्षण देण्याची स्पष्ट तरतूद संविधानाच्या कलम १६ (४) मध्ये आहे. या तरतुदीनुसार राज्य सरकारांना संपूर्ण अधिकारही बहाल करण्यात आले आहेत. मात्र अशा तरतुदी लागू करताना मागासलेपण आणि योग्य प्रतिनिधीत्व या बाबी कटाक्षाने पाहणे आवश्यक आहे. राज्य मागास आयोगाने या समाजाचे मागासलेपण लक्षत घेऊन तसा अहवाल सरकारकडे सादर केला आहे. मात्र या समाजाला योग्य प्रतिनिधीत्व मिळावे, यासाठी शासकीय नोकरीतील कर्मचाºयांची एकूण संख्या आणि मराठा समाजाची लोकसंख्या यांची सांगड घालावीच लागेल. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण द्यायचे झाल्यास जनगणना आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंद्र सहानी प्रकरणात दिलेल्या निर्णयात आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत असावे, असे म्हटले आहे. तथापि असाधारण परिस्थितीत बिघडल्यामुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून आरक्षण देता येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. ओबीसी आरक्षणाचे विभाजन करून आरक्षण देणे संविधानिकदृष्ट्या वैध असल्याचे या न्यायालयाचे मत आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाची जनगणना व्हावी. त्यात मागास आणि अतिमागास असे घटक करावेत, अशीही मागणी त्यांनी केली.
धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीमध्ये आरक्षण देऊन सरकारने या समाजाची उघडपणे फ सवणूकच केली, असा आरोप राठोड यांनी यावेळी केला. या समाजाने केंद्राकडे आरक्षण मागितल्यास योग्य न्याय मिळेल. सरकारने तिसºया सूचीचा विचार करून धनगर, भटके, विमुक्त, बलुतेदार यांना आरक्षण द्यायला हवे, असे ते म्हणाले.
वंचित बहुजन आघाडीचा प्रयोग भाजपाला पोषक- प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वातील वंचित बहुजन आघाडीने वेगळी वाट न धरता काँग्रेस-राष्टÑवादीसोबत यावे. अन्यथा त्याचा फायदा निवडणुकीत भाजपाला होईल. असे झाल्यास वंचितांची फसगत होण्याचीच अधिक शक्यता आहे. खुद्द वंचितांनी याचा विचार करावा. अन्यथा या आघाडीचा प्रयोग भाजपाला पोषक ठरेल, असा इशारा त्यांनी दिला.