खर्च परवडत नाही; विचार करा, बाजार समिती निवडणूक प्रक्रिया सुरू, पुण्यातील बैठकीत सोलापूर वगळता इतरांची विनंती 

बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतकºयांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला खरा, पण या निवडणुकीचा खर्च पेलणार नसल्याची भूमिका सोलापूर, नाशिक वगळता इतर जिल्ह्यातील बाजार समित्यांनी घेतली आहे.

ठळक मुद्देबाजार समिती निवडणुकीचा खर्च पेलणार नसल्याची भूमिका सोलापूर, नाशिक वगळता इतर जिल्ह्यातील बाजार समित्यांनी घेतलीबाजार समिती क्षेत्रातील रहिवाशी आणि १० गुंठ्यांवर शेतजमीन असलेला शेतकरी मतदार असेलजिल्हा निवडणूक कार्यालयाने सहकार निवडणूक प्राधिकरणाकडे मार्गदर्शन मागवले

राकेश कदम सोलापूर दि १ : बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतकºयांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला खरा, पण या निवडणुकीचा खर्च पेलणार नसल्याची भूमिका सोलापूर, नाशिक वगळता इतर जिल्ह्यातील बाजार समित्यांनी घेतली आहे.  पुणे येथे सहकार निवडणूक प्राधिकरणासोबत झालेल्या बैठकीत तीन जिल्ह्यातील निवडणूक निर्णय अधिकाºयांनी यासंदर्भात सरकारने मार्गदर्शन करावे, अशी मागणी केली आहे. यापुढील काळात कमी उलाढाल असलेल्या अनेक बाजार समित्यांना निवडणूक खर्चाची अडचण येणार आहे. त्यामुळे यासंदर्भातील सरकारी धोरणाकडे लक्ष आहे. बाजार समित्यांच्या निवडणुका आता नव्या कायद्यान्वये होणार आहेत. सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या पुढाकारातून फडणवीस सरकारने बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत १० गुंठ्यांवर शेतजमीन असलेल्या शेतकºयांना मतदानाचा अधिकार दिला आहे. मतदार यादी तयार करताना येणाºया अडचणींसह निवडणूक प्रक्रियेवर चर्चा करण्यासाठी मंगळवारी सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने पुण्यात बैठक बोलावली होती. सहकार निवडणूक प्राधिकरणाचे आयुक्त मधुकर चौधरी, सचिव यशवंत गिरी यांच्यासह सोलापूर, नांदेड, नाशिक, यवतमाळ, हिंगोली येथील निवडणूक अधिकारी उपस्थित होते. सोलापूर आणि बार्शी बाजार समितीची निवडणूक प्रक्रियेचा वाद उच्च न्यायालयात गेला होता. न्यायालयाने एप्रिलपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे सोलापूरच्या निवडणुकीची तयारी ऐरणीवर आहे. शिवाय या समितीवर प्रशासक कार्यरत आहे. सोलापूर, बार्शी, नाशिक बाजार समितीची आर्थिक स्थिती उत्तम असल्याने पुण्यातील बैठकीत या जिल्ह्यातील अधिकाºयांनी निवडणूक खर्चाबाबत ब्र काढला नाही. परंतु, उर्वरित जिल्ह्यातील अधिकाºयांनी हा खर्च परवडत नसल्याने शासनाने मार्गदर्शन करावे, असे पत्र दिल्याचे सांगितले. --------------------------आता विधी व न्याय विभागाकडून  मार्गदर्शन मागवले- लापूर, बार्शी, करमाळा बाजार समिती कार्यक्षेत्रातील प्रारूप मतदार यादी तयार करण्याचे काम तलाठी आणि मंडल अधिकाºयांच्या पातळीवर सुरू आहे. वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेला, बाजार समिती क्षेत्रातील रहिवाशी आणि १० गुंठ्यांवर शेतजमीन असलेला शेतकरी मतदार असेल. परंतु, बºयाचदा एकाच उताºयावर अनेकांची नावे असतात. त्यापैकी कोणाचे नाव मतदार यादीत घ्यायचे. उताºयावरील नावे आणि १० गुंठे क्षेत्राचा ताळमेळ बसत नसेल तर काय करायचे अशा विविध मुद्यांबाबत जिल्हा निवडणूक कार्यालयाने सहकार निवडणूक प्राधिकरणाकडे मार्गदर्शन मागवले आहे. प्राधिकरणाने पणन विभागाकडे तर पणन विभागाने विधी व न्याय विभागाकडे मार्गदर्शन मागवले आहे. -----------------कमीत कमी ५० लाखांपर्यंत खर्चच्निवडणूक कार्यालयातील अधिकाºयांच्या मते, यापूर्वी बाजार समितीच्या निवडणुकीसाठी जास्तीत जास्त २० लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च झाला आहे. परंतु, नवीन कायद्यानुसार होणाºया निवडणुकांसाठी विधानसभेच्या निवडणुकीप्रमाणे खर्च होईल. विधानसभा निवडणुकीसाठी एका मतदारसंघात सरासरी १ कोटी रुपयांपर्यंत खर्च येतो. बाजार समितीच्या निवडणुकीतही कमीत कमी ५० लाख रुपयांपर्यंत खर्च होईल. ऐनवेळी खर्च वाढूही शकतो. हे सर्व पैसे बाजार समित्यांनीच द्यायचे आहेत. ------------------अधिवास नाही, तो शेतकरी मतदार नाही-  एखाद्या व्यक्तीची शेतजमीन बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात असेल, पण तो इतर क्षेत्रातील रहिवाशी असेल तर त्याचे नाव निवडणूक यादीत येईल का?उत्तर : नाही. त्याचे नाव निवडणूक यादीत येणार नाही. शेतजमीन आणि रहिवासाचे ठिकाण बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातच असायला हवे. - .मतदार यादी तयार करताना मुख्य आधार काय असेल? उत्तर : विधानसभा निवडणुकीतील यादी आणि ८ अ उतारे. - यादी तयार करण्यासाठी मुदत दिली आहे का?उत्तर : नाही, विशेष वेळ नाही. पण लवकरात लवकर करा, असे सांगितले आहे.