महेश कुलकर्णी
सोलापूर : पारंपरिक क्षेत्रातील कामगारांची संख्या झपाट्याने कमी होत असलेल्या सोलापूरच्या कामगार संघटनांना बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांनी दिलासा दिला आहे. केंद्र सरकारच्या २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे या घोषणेमुळे बांधकाम क्षेत्रातील कामगार झपाट्याने वाढत आहेत. कामगार कल्याणकारी मंडळाकडून त्यांना देण्यात येणाºया विविध सवलतींमुळे सोलापूरच्या कामगार संघटनांमध्ये या कामगारांची नोंदणी करून घेण्यासाठी चढाओढ सुरू आहे.
एकेकाळी शहराच्या एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास निम्मे कामगार सोलापुरात होते. एकापाठोपाठ कापड गिरण्या बंद पडल्यानंतर कामगारांची संख्या घटत गेली. अनेक संघटनांसाठी हा विषय चिंतेचा असताना असंघटित क्षेत्रात असलेल्या बांधकाम कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढू लागली. जेव्हा सर्व कापड गिरण्या सुरू होत्या, तेव्हा गिरणीमध्ये एक लाखाच्या आसपास कामगार होते. याशिवाय विडी, यंत्रमाग आणि असंघटित क्षेत्रातील असे मिळून तीन लाखांच्या आसपास शहरात कामगार होते, म्हणजे त्या काळी शहराच्या लोकसंख्येच्या जवळपास निम्मे.
कालांतराने गिरण्या बंद पडल्या. पुढे केवळ यंत्रमाग आणि विडी कामगार राहिले. शासनाचे उदासीन धोरण आणि तंबाखूजन्य पदार्थांवरील बंदीमुळे यंत्रमाग आणि विडी उद्योग संकटात आला. सोलापुरातील यंत्रमाग उद्योग अडचणीत आल्यामुळे कुशल कामगारांनी भिवंडी, मालेगाव यासारख्या गावात स्थलांतर केले. ही संख्या निम्म्यावर आली.
कामगारांच्या जीवावर राजकारण करणाºया अनेक संघटना आणि नेते शहरात आहेत. रोडावलेल्या कामगारांच्या संख्येमुळे त्यांच्या चळवळीला म्हणावी तशी धार राहिली नव्हती. त्यातच असंघटित क्षेत्रात मोडणाºया बांधकाम कामगारांची संख्या वाढू लागल्याने शहरात तीन बांधकाम संघटना स्थापन झाल्या. या सर्व संघटना आणि कामगार कल्याणकारी मंडळ असे मिळून वीस हजार कामगारांची नोंदणी झाली आहे. केंद्र सरकारने सर्वांना घरे देण्याची घोषणा केल्यानंतर बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांची संख्या झपाट्याने वाढत असून त्यांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारने कामगार कल्याणकारी मंडळही स्थापन केले आहे.
लालबावटाकडून गृहप्रकल्पाची घोषणा- सोलापुरात लालबावटा, शिवसेना आणि लेबर पार्टी अशा तीन कामगार संघटना आहेत. यातील लाल बावटा (आडम मास्तर ) या संघटनेचे सर्वाधिक सदस्य आहेत. यानंतर बशीर शेख लेबर पार्टी आणि तिसरी विष्णू कारमपुरी यांची शिवसेनाप्रणित संघटना आहे. आडम मास्तर यांनी बांधकाम कामगारांसाठी काही दिवसांपूर्वी राष्टÑीय बांधकाम अधिवेशन घेतले होते. आता गृहप्रकल्पाची घोषणा करून दहा डिसेंबरपासून कामगार नोंदणी सुरू केली आहे. आपल्याच संघटनेकडे जास्त सदस्य असावेत म्हणून संघटना कामगारांना वेगवेगळी आश्वासने देत आहेत.
राज्यात चार लाख कामगार- बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांची सध्या राज्यात पावणेचार लाख संख्या आहे. कामगार कल्याणकारी मंडळातर्फे राबविण्यात येणाºया नोंदणी मोहिमेमुळे ही संख्या झपाट्याने वाढत आहे. केंद्र सरकारच्या सर्वांना घरे या योजनेमुळे भविष्यात देशभरात ७७ लाख कामगारांची गरज भासणार असल्याचा अंदाज आहे.
सध्या निवडणुकांचे वारे वाहत आहेत. त्यामुळे अनेक संघटना बांधकाम कामगारांची घरे बांधून देण्याच्या घोषणा करीत आहेत. परंतु ही गोष्ट सोपी नाही. केवळ राजकीय लाभापोटी अशा घोषणा करू नयेत. कामगारांचे नुकसान होऊ नये याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे.- अब्राहम कुमारसरचिटणीस, लालबावटा बांधकाम कामगार युनियन