सोलापूर - अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील (ॲट्रॉसिटी ॲक्ट) तरतुदीनुसार प्रकरणासाठी जातीचे दाखले आणि अन्य कागदपत्रे लागतात. जातीच्या दाखल्याअभावी जिल्ह्यातील ५९ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. जातीचे दाखले मिळवून देण्यासाठी जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीचे अशासकीय सदस्य मदत करणार असल्याची ग्वाही सदस्यांनी दिली आहे. दरम्यान, ॲट्रॉसिटीची प्रलंबित प्रकरणे त्वरित निकाली काढण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिल्या.
जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीला अतिरिक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक अतुल झेंडे, पोलीस उपायुक्त बापू बांगर, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रतिनिधी, नागरी हक्क संरक्षणचे ए.डी. राठोड, अशासकीय सदस्य मुकुंद शिंदे, श्रीकांत गायकवाड आदी उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील १९३ प्रकरणांना मान्यता दिली असून निधी प्राप्त होताच लाभ देण्यात येणार आहे. शहरात सात आणि ग्रामीण भागात ५६ अशी ६३ प्रकरणे कार्यवाहीअभावी प्रलंबित असून ही प्रकरणे १५ दिवसात निकाली काढण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. ५९ प्रकरणे जातीचा दाखला नसल्याने प्रलंबित आहेत, यासाठी अशासकीय सदस्य नागरिकांना मदत करणार आहेत. नागरिकांनी त्यांच्याशी संपर्क करण्याचे आवाहन शंभरकर यांनी केले आहे.
-------------
लाॅकडाऊनमुळे ८५४ प्रकरणे निर्णयासाठी प्रलंबित
लॉकडाऊनमुळे न्यायालय बंद असल्याने शहरातील ८० आणि ग्रामीणमधील ७७४ अशी ८५४ प्रकरणे निर्णयासाठी प्रलंबित आहेत. १९३ प्रलंबित प्रकरणासाठी २ कोटी १० लाख रुपयांच्या निधीची मागणी शासनाला केली असून जुलैपर्यंत हा निधी प्राप्त होईल. जानेवारी २०१५ ते डिसेंबर २०२० अखेर १००४ पीडितांना १२ कोटी ८८ लाख ५९ हजार ५०० रुपये अर्थसाहाय्य देण्यात आल्याची माहिती सामाजिक न्याय विभागाच्या विशेष अधिकारी सुलोचना सोनवणे यांनी दिली.
----------
टेंभुर्णीच्या त्या प्रकरणाचा अहवाल शासनाकडे सादर होणार
विष्ठा साफ करायला लावल्याचे प्रकरण टेंभुर्णी पोलीस ठाण्यात घडल्याबाबत वृत्त प्रसारित झाले होते, या प्रकरणाबाबत चौकशी समितीचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात येणार आहे. तसेच अल्पवयीन मुलीच्या छेडछाडीबाबत आणि फिर्याद नोंदवून न घेतल्याबाबत बांगर हे पुढील आठ दिवसात चौकशी करून अहवाल देणार आहेत, असेही जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.