सोलापूर : ‘शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी शासनाने ‘डिसेंबर २०२५’ डेडलाईन ठेवली आहे. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळणार आहे. या सौर प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जमिनी ताब्यात घेण्याकरिता सर्व विभागाने विहित कालमर्यादेत काम करणे आवश्यक आहे. २२ ते २९ मे २०२३ या कालावधीमध्ये सर्व ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभा घेऊन ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०’ योजनेत सहभागी होण्याचा ठराव घ्यावा असे आवाहन महाराष्ट्र शासनाच्या ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला यांनी केले आहे.
सौर कृषी वाहिनी योजनेला गतिमान करण्यासाठी त्यांनी गुरुवारी सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात महावितरण, महसूल, वनविभाग, भूमिअभिलेख व संबंधित विभागांची एकत्रित आढावा बैठक घेतली. या बैठकीला प्रधान सचिव आभा शुक्ला यांचेसह ऊर्जा विभागाचे अवर सचिव नानासाहेब ढाणे, प्रभारी जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी शमा पवार, महावितरणचे मुख्य अभियंता सुनिल पावडे, अधीक्षक अभियंता (सोलापूर) संतोष सांगळे, निखील मेश्राम (मुंबई), महापारेषणचे अधीक्षक अभियंता आर.टी. शेळके, भूमिअभिलेखचे जिल्हा अधीक्षक त.ल. गिडमणी, वनविभागाचे बाबा हाके, महानिर्मितीचे कार्यकारी अभियंता एस.एम. सोनवणे यांचेसह इतर विभागाचे वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते.
ज्या ग्रामपंचायती स्वयंस्फूर्तपणे सहभागी होतील त्यांना शासनाकडून प्रोत्साहन म्हणून प्रतिवर्ष ५ लाख प्रमाणे तीन वर्षात मिळून १५ लाखाचा निधी दिला जाणार आहे. तर ज्या गावात सरकारी जमीनी उपलब्ध नाहीत त्याठिकाणी शेतकऱ्यांच्या पडीक जमीनी ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडेतत्वावर घेतल्या जाणार आहेत. या जमीनीला महावितरणमार्फत प्रति एकर, प्रतिवर्ष ५० हजार रुपये भाडे दिले जाणार असून, त्यामध्ये दरवर्षी 3 टक्के वाढ केली जाईल. या करिता महावितरणने लँड बँक पोर्टल सुरु केले आहे. या पोर्टलवर माफक नोंदणी शुल्क भरुन शेतकरी आपली जमीन महावितरणला भाड्याने देऊ शकतात.’