दक्षिण सोलापूर : स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत स्वखर्चाने बांधलेल्या शौचालयांचे अनुदान ग्रामसेवकांनी परस्पर उचलले. लाभार्थ्यांच्या हाती रक्कमच मिळाली नाही, अशी तक्रार होनमुर्गी (ता.द. सोलापूर) येथील ग्रामस्थांनी सोलापूर जिल्हा परिषदेकडे केली आहे.
केंद्र सरकारने स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला शौचालय बांधण्याची सक्ती केली होती. होनमुर्गी ग्रामपंचायतीने याबाबत जनजागृती करीत शौचालय उभारणीसाठी प्रोत्साहन दिले. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी याकामी पुढाकार घेतला आणि शौचालय उभारणीला गती मिळाली. होनमुर्गीच्या ग्रामसेवकांने यांनी स्वखर्चाने शौचालय उभारल्यास १२ हजार रुपये अनुदान मिळणार असल्याचे सांगितल्याने घरोघरी शौचालय उभारणीला वेग आला. कर्जाऊ रकमा घेऊन अनेकांनी शौचालय बांधकाम केले.
सन २०१६ ते २०१८ या तीन वर्षाच्या कालावधीत शौचालयाची उभारणी केलेल्या लाभार्थ्यांना अनुदानाची रक्कम देण्यास ग्रामसेवकाने सातत्याने टाळाटाळ केली. त्यानंतर त्यांची अन्यत्र बदली झाली. लाभार्थ्यांनी पंचायत समितीचे उंबरठे झिजवले. प्रशासनाने दाद घेतली नाही. त्यामुळे अजित उमराणी या कार्यकर्त्यांने लाभार्थ्यासह सोलापूर जिल्हा परिषदेचे सीईओ दिलीप स्वामी, डेप्युटी सीईओ चंचल पाटील यांच्याकडे तक्रार केली. तक्रारीनंतर चौकशीची चक्रे फिरली आणि लाभार्थ्यांचे अनुदान कागदोपत्री वितरित केल्याचे निदर्शनास आले.
लाभार्थ्यांनी बँक खाती तपासली कोणाच्याही खात्यावर अनुदानाची रक्कम जमा करण्यात आली नाही, याची खात्री पटल्यानंतर प्रशासनाने ग्रामसेवकाकडे केली असता त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. दरम्यान ग्रामसेवकाची बदली झाल्याने लाभार्थ्यांशी त्यांचा संपर्क राहिला नाही. त्यामुळे ही रक्कम मिळण्यासाठी लाभार्थ्यांनी सीईओ यांनाच साकडे घातले आहे.
-----
कॅश कार्डचा केला वापर
शौचालय बांधकामा दरम्यान अनुदानाच्या रकमा अदा करण्यासाठी लाभार्थ्यांची ॲक्सिस बँकेत खाती उघडण्यात आली. या खात्यांचे कॅश कार्ड काढण्यात आले. सर्व कार्ड ग्रामसेवकांनी स्वतःकडे ठेवून घेतले. याच कार्डचा वापर करीत २२ लाभार्थ्यांची प्रत्येकी १२ हजार रुपये प्रमाणे अनुदानाची रक्कम परस्पर काढण्यात आल्याची तक्रार अजित उमराणी यांनी केली आहे.
-------
ग्रामसेवक नॉट रिचेबल
ग्रामसेवक सी.एस.पाटील यांची बदली झाली आहे. लाभार्थी दोन वर्षापासून त्यांच्याशी संपर्क करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. परंतु संपर्क होत नाही, अशी त्यांची तक्रार आहे. या प्रकाराबाबत माहिती घेण्यासाठी प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींनीही त्यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनाही तोच अनुभव आला.
-------
सरकारी योजनाना आम्ही प्रतिसाद दिला. पाच वर्षे पाठपुरावा करूनही ग्रामसेवकाने अनुदानाची रक्कम आमच्या खात्यावर जमा केली नाही. प्रशासनाने याची दखल घ्यायला हवी होती. आता त्यांच्यावर कारवाई करून रक्कम वसूल करावी, अशी आमची मागणी आहे.
- अजित उमराणी, लाभार्थी, होनमुर्गी
----