पहिली उचल साडेतीन हजार रूपये जाहीर करा, अन्यथा गावात ऊसतोड टोळ्या येऊ देणार नाही, जनहित शेतकरी संघटनेचा इशारा

उसाच्या दराचा प्रश्न वरचेवर चिघळत चालला आहे़ साखर कारखानदारांनी पहिली उचल साडेतीन हजार रुपये न दिल्यास रास्ता रोको सह सहकार मंत्र्याच्या निवासस्थानासमोर आंदोलन करण्यात येणार आहे़

ठळक मुद्देदुष्काळामुळे गेल्या तीन वर्षाचे विज बील माफ करावे प्रतीटन पंन्नास रुपये ऊस बीलातुन कपात करु नये  शेतकºयांच्या  मोबाईलवर त्याच्या वजनाचा संदेश गेला पाहिजे

आॅनलाइन लोकमत सोलापूरमोहोळ दि २४ : उसाच्या दराचा प्रश्न वरचेवर चिघळत चालला आहे़ साखर कारखानदारांनी पहिली उचल साडेतीन हजार रुपये न दिल्यास रास्ता रोको सह सहकार मंत्र्याच्या निवासस्थानासमोर आंदोलन करण्यात येणार आहे़ येत्या दोन दिवसात गावोगावी शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन करून याबाबत जनजागृती करण्यात येणार असल्याची माहिती भिमाचे संचालक तथा जनहित शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष प्रभाकर देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत दिली़   गेल्या दोन वर्षापासून शेतकरी दुष्काळाशी सामना करीत आहे़ सध्या साखर कारखानदार तुपाशी तर शेतकरी उपाशी अशी अवस्था आहे़ साखरेचे दर कमी झाले तर कारखानदार लगेच ऊसाला दर कसा द्यायचा याचा अवडंब माजवितात़ सध्या बाजारात साखर चाळीस रुपये किलो आहे, मग साडेतीन हजार दर देण्यास काय अडचण आहे असा प्रश्न देशमुख यांनी उपस्थित केला़ एखादया स्वयंभु साखर कारखान्याच्या अध्यक्षाने शेतकरी हित लक्षात घेऊन जादा दर जाहीर केला तर इतर कारखान्याचे अध्यक्ष त्यांच्यावर दबाव आणुन त्याची बोलती बंद करतात असा प्रकार चालु हंगामात झाला तर अशा अध्यक्षावर गुन्हे दाखल करणार असल्याचेही देशमुख यांनी सांगितले़    सध्या ऊसाला पाच हजार रुपये प्रति क्विंटल दर आहे, मग ऊसाला का कमी उद्योगधंद्यासाठी लागणारी साखर जादा दराने विकावी तर घरगुती वापरासाठी लागणारी साखर कमी दरात दयावी  अशीही मागणी देशमुख यांनी केली़ यावेळी पप्पु पाटील, विकास जाधव, सदाशिव वाघमोडे, विनायक पाटील यांच्यासह बहुसंख्य जनहित चे कार्यकर्ते उपस्थित होते़------------     या आहेत महत्वाच्या मागण्या - ऊस दर जाहीर करण्याअगोदर ऊसतोड टोळ्या गावात आल्या तर त्यांना प्रतिबंध करा  - कारखान्यावर ऊसाचे वजन झाल्यावर लगेच त्या शेतकºयांच्या  मोबाईलवर त्याच्या वजनाचा संदेश गेला पाहिजे- शेतकºयाने कुठल्याही काटयावर ऊस वजन करून आणला तर तो कारखान्याने स्विकारावा त्याला प्रतिबंध करु नये - प्रतीटन पंन्नास रुपये ऊस बीलातुन कपात करण्याचे शासनाचे धोरण आहे कपात करु नये   - दुष्काळामुळे गेल्या तीन वर्षाचे विज बील माफ करावे