पंढरपूर : सध्या राज्यातील १५ हजारांपेक्षाही जास्त ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे. परंतु कोरोना विषाणूच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे निवडणुका रद्द झाल्या आहेत. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींचा कारभार पाहण्यासाठी प्रशासक नेमण्याचा खेळ सरकारने मांडला आहे. प्रशासकाच्या माध्यमातून गावात वर्चस्व ठेवण्याचा सरकारचा डाव असल्याची टीका माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना केली.
खा. सदाभाऊ खोत हे कार्यकर्त्यांच्या भेटीसाठी पंढरपूर येथे आले होते. त्यावेळी त्यांनी संवाद साधला. यावेळी प्रा. सुहास पाटील, नंदू व्यवहारे, छगन पवार, सुनील पाटील, आकाश डांगे, सूरज भोसले, स्वप्निल भोसले, सोमनाथ पाटील, दत्ता मस्के, सोमनाथ भोसले, आण्णा पवार उपस्थित होते.
पुढे खोत म्हणाले, ग्रामपंचायतीची चालू बॉडी रद्द करुन त्या ठिकाणी प्रशासक नेमण्यात येणार आहे. ज्या पध्दतीने सहकारी संस्थेमध्ये संचालकांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्या पध्दतीने ग्रामपंचायत सदस्यांना व सरपंचांना मुदतवाढ द्यायला पाहिजे. परंतु सरकार त्या ठिकाणी पालकमंत्री व सीईओंच्या माध्यमातून प्रशासक नेमणार आहे. स्थानिक नागरिकालाच प्रशासक म्हणून नेमण्यात येणार आहे. गावातील हजार चांगल्या व्यक्तींमधून एका व्यक्तीची कशी निवड करणार आहेत. हे सरकार यासाठी ठेकेदार पध्दतीचा वापर करणार आहे.
तिन्ही पक्षांकडून संयुक्त आंदोलनराज्यात १ कोटी ४० लाखांच्या आसपास दूध संकलन होते. सध्या ५० हजार मे टन दूध भुकटी पडून आहे. दूध भुकटीच्या निर्यातीसाठी परवानगी देण्यात यावी. दूध भुकटीला १ किलोमागे ५० रुपयांचे अनुदान द्या व दूध उत्पादक शेतकºयाला १ लिटरमागे १० रुपये अनुदान द्या. या मागणीसाठी १ आॅगस्ट रोजी रयत क्रांती संघटना, शिवसंग्राम पक्ष आणि रासपच्या वतीने दूधदरासाठी राज्यव्यापी आंदोलनाचा एल्गार करणार असल्याचे सदाभाऊ खोत यांनी सांगितले.