सोलापूर : थेट जनतेमधून नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय घेणाºया फडणवीस सरकारने राज्यातील नगरपालिकांच्या प्रशासकीय सेवांकडे कमालीचे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप कर्मचारी संघटना करीत आहेत. राज्यातील ३३० नगरपालिकांमध्ये २६०० हून अधिक पदे रिक्त आहेत. सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासह २७ मागण्या प्रलंबित आहेत. या पार्श्वभूमीवर ९ आॅगस्टपासून राज्यातील नगरपालिकांसमोर तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय नगरपरिषद कर्मचारी समन्वय समितीने जाहीर केला आहे.
राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी ४५ टक्के लोकसंख्या ही नागरी विभागात येत असल्याचे नगरविकास विभागाची आकडेवारी सांगते. या लोकांच्या दैैनंदिन गरजांशी संबंधित विभाग म्हणून महानगरपालिका आणि नगरपालिकांकडे पाहिले जाते. या नागरी भागात राहणारी मंडळीच भाजपाचा मतदार असल्याचे विविध निवडणुकांमधून स्पष्ट झाले आहे. ही गोष्ट डोळ्यासमोर ठेवूनच थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवड करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री तथा नगरविकासमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. पण या नगरपालिकांमधील प्रशासकीय सेवा मजबूत करण्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे.
नगरपरिषद कर्मचारी समन्वय समितीचे प्रदेश सचिव सुनील वाळूंजकर (पंढरपूर) म्हणाले की, राज्यातील एकूण ३३० नगरपालिका, नगरपंचायतींमध्ये जवळपास २६०० पदे रिक्त आहेत. कर संकलन, लेखापरीक्षक, स्थापत्य संवर्ग यात सर्वाधिक जागा रिक्त आहेत. एकेका कर्मचाºयाकडे तीन ते चार विभागांचा पदभार आहे. शासनाने मे महिन्यात या पदभरतीसाठी परीक्षा घेतली. परंतु, अद्यापही त्यासंदर्भात पुढे काय हे कळायला मार्ग नाही. सफाई कर्मचाºयांसह इतर कर्मचाºयांवर कामाचा प्रचंड ताण आहे. आमच्या २७ मागण्या प्रलंबित आहेत.
२० अधिकाºयांवर पालिकांचा कारभार- सोलापूर जिल्ह्यात १० नगरपालिका आणि दोन नगरपंचायती आहेत. येथील आठ प्रमुख संवर्गासाठी एकूण १९३ पदे मंजूर आहेत. यातील १७३ पदे रिक्त आहेत. केवळ २० कर्मचाºयांवर १२ नगरपालिकांचा कारभार सुरु आहे. पंढरपूर, दुधनी, अक्कलकोट, बार्शी, मंगळवेढा वगळता इतर नगरपालिकांमध्ये स्थापत्य अभियंताच नाहीत. तरीही शासन विकासाच्या गप्पा मारत आहे. अग्निशमन संवर्गात तर एकही पद भरण्यात आलेले नाही. वाहन चालकालाच सर्व कामे करावी लागत असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
जिल्ह्यातील रिक्त पदे - जिल्ह्यातील नगरपालिकांच्या कर आणि प्रशासकीय सेवा संवर्गात ६५ पैकी ५९ पदे रिक्त आहेत. लेखा व लेखापरीक्षक सेवा संवर्गात २९ पैकी २५ पदे रिक्त आहेत. स्थापत्य संवर्गात ३३ पैकी २७, पाणीपुरवठा संवर्गात १२ पैकी ९, विद्युत संवर्गात ८ पैकी ६ , संगणक संवर्गात १० पैकी ९, अग्निशमन संवर्गात १९ पैकी १९ पदे रिक्त आहेत. नगररचनाकार विभागात १९ पैकी १९ पदे रिक्त आहेत.
शासनाने महाराष्ट्रातील सर्व नगरपरिषद कामगार संघटनांच्या संघर्ष समितीसोबत आॅगस्ट २०१७ मध्ये बैठक घेतली होती. या चर्चेमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी विविध मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली होती. पण अद्यापपर्यंत शासनाने एकही आदेश काढलेला नाही. कर्मचारी भरतीबरोबरच इतर मागण्याही आम्ही ठेवल्या आहेत. त्याबाबत निर्णय न झाल्यास ९ आॅगस्ट रोजी सर्व नगरपालिकांसमोर निदर्शने होतील. यानंतर २७ ते २९ आॅगस्ट असे तीन दिवस पालिकांचे काम बंद राहील. - सुनील वाळूंजकर, प्रदेश सचिव, नगरपरिषद कर्मचारी समन्वय समिती