सोलापूर : जिल्ह्यात एप्रिलपासून सात महिने चाललेल्या चारा छावण्यांसाठी २०० कोटींचा खर्च आला असला तरी दुष्काळात ७०० कोटींचे पशुधन वाचविण्यात यश आले आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना दिली.
जिल्ह्यात सतत तीन वर्षांपासून दुष्काळी स्थिती आहे. गतवर्षी खरीप वाया गेला. त्यामुळे दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली. दुष्काळाचे चटके जाणवू लागल्यावर फेब्रुवारीपासूनच टंचाईचे नियोजन सुरू करण्यात आले. चारा आणि पाण्याची तीव्र टंचाई जाणवू लागल्यावर एप्रिलमध्ये चारा छावण्या सुरू केल्या. छावण्या सुरू करण्याआधी चालकांची बैठक घेतली. त्यांच्याकडील सूचना विचारात घेऊन ५१ मुद्दे काढले. त्यातून नवीन नियमावली करून छावणी सुरू करण्याबाबत प्रस्ताव मागविले. आलेल्या प्रस्तावावर विचार करताना संबंधित संस्थांनी दिलेल्या प्रस्तावाची छाननी करण्यात आली. ज्यांनी पूर्ण कागदपत्रे सादर केली आहेत, अशांना परवानगी देताना इतरांना त्याची माहिती दिली.
ज्यांना चारा छावणी चालविण्याबाबत परवानगी दिली त्यांच्याकडून १० लाखांची बँक गॅरंटी घेतली. संबंधित छावणी चालकांनी चारा कोठून आणला, याबाबत खरेदीचे व्हाऊचर घेतले. त्यामुळे बोगसगिरीला मोठ्या प्रमाणावर आळा बसला. छावणीचे कामकाज कसे चालते, यासाठी मी स्वत: मंगळवेढा व सांगोला तालुक्यातील छावण्यांना भेट देऊन व्यवस्थेची माहिती घेतल्याचे डॉ. भोसले यांनी सांगितले.
नवरात्रीनंतर झालेल्या पावसाने जिल्ह्यातील चारा छावण्या आपोआप बंद झाल्या. सात महिने जिल्ह्यातील छावण्यांमध्ये एक लाखाच्यावर पशुधन होते. जर छावण्या सुरू केल्या नसत्या तर यातील निम्मे पशुधन शेतकरी निम्या किमतीने बाजारात विकले असते. त्यामुळे शेतकºयांचे मोठे नुकसान झाले असते. तसेच आता बºयापैकी पाऊस पडल्यावर, असे पशुधन विकत घेणे त्यांना महागात पडले असते. आहे ते पशुधन जगविणे हे शेतकºयांच्यादृष्टीने फार महत्त्वाचे होते. त्यामुळे छावण्यांवर २०० कोटी खर्च झालेली रक्कम मोठी वाटत असली तरी त्यामुळे जगलेल्या पशुधनाची किमत ७०० कोटींची आहे, असे जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी स्पष्ट केले.
कामाचा व्याप तरीही दिले लक्ष- जिल्ह्यात जानेवारीपासून टंचाई स्थितीकडे लक्ष दिले. मार्चपासून पाणीटंचाई जाणवू लागल्याने टँकरचे नियोजन केले. त्यानंतर चाराटंचाईच्या प्रश्नाकडे लक्ष दिले. अशात लोकसभेची निवडणूक आली. निवडणुकीचे नियोजन करताना चारा छावण्यांवर लक्ष देण्याची जबाबदारी सहकार खात्यावर दिली. त्यानंतर यावर्षीच्या खरीप हंगामातील टंचाई स्थितीकडे लक्ष दिले. त्यानंतर पुणे जिल्ह्यात पडलेल्या पावसाने भीमा, नीरा नदीला पूर आला. पुराच्या नियोजनानंतर विधानसभा निवडणूक लागली. आता निवडणूक संपते न संपते तोच अतिवृष्टीचा प्रश्न समोर आल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी सांगितले.