सोलापूर जिल्ह्यातील ‘छोट्या मोदींकडे’ अडकले १ हजार कोटी, ९४ जणांच्या मालमत्ता तीन वर्षात  जप्त

राष्ट्रीयीकृत बँकांची कर्जे घेऊन नामानिराळे झालेल्या उद्योगपती नीरव मोदीचे प्रकरण चर्चेत आहे. सोलापूर जिल्ह्यातही अशा छोट्या मोदींची संख्या भरपूर आहे. गेल्या तीन वर्षांत जिल्ह्यातील उद्योगपती, सामान्य कर्जदारांनी राष्ट्रीयीकृत आणि सहकारी बँकांचे जवळपास १ हजार कोटी रुपये थकविल्याची माहिती बँकांचे व्यवस्थापक आणि जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी सांगत आहेत.

ठळक मुद्दे२८६ कोटींच्या थकबाकीप्रकरणी ९६ जणांच्या मालमत्ता जप्त करून बँकांच्या ताब्यात देण्यात आल्या २५० कोटींच्या थकबाकी प्रकरणातील ५३ प्रकरणे जिल्हा प्रशासनाच्या रडारवरजिल्ह्याची अग्रणी बँक असलेल्या बँक आॅफ इंडियाकडून फेब्रुवारी २०१७ अखेर २१ कोटी रुपयांच्या थकबाकीप्रकरणी    सरफेसीचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले होते

राकेश कदमआॅनलाइन लोकमत सोलापूरसोलापूर दि २३ : राष्ट्रीयीकृत बँकांची कर्जे घेऊन नामानिराळे झालेल्या उद्योगपती नीरव मोदीचे प्रकरण चर्चेत आहे. सोलापूर जिल्ह्यातही अशा छोट्या मोदींची संख्या भरपूर आहे. गेल्या तीन वर्षांत जिल्ह्यातील उद्योगपती, सामान्य कर्जदारांनी राष्ट्रीयीकृत आणि सहकारी बँकांचे जवळपास १ हजार कोटी रुपये थकविल्याची माहिती बँकांचे व्यवस्थापक आणि जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी सांगत आहेत. सरफेसी कायद्यान्वये यातील २८६ कोटींच्या थकबाकीप्रकरणी ९६ जणांच्या मालमत्ता जप्त करून बँकांच्या ताब्यात देण्यात आल्या आहेत. आणखी २५० कोटींच्या थकबाकी प्रकरणातील ५३ प्रकरणे जिल्हा प्रशासनाच्या रडारवर आहेत. जिल्हा बँकेची ५०० कोटींची थकबाकीची प्रकरणे कायद्याच्या कचाट्यात आहेत. ती अद्यापही प्रशासनाकडे पोहोचलेली नाहीत. ११ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज बुडवून पसार झालेल्या उद्योगपती नीरव मोदीमुळे राष्ट्रीयीकृत बँका हादरुन गेल्या आहेत. सोलापूर जिल्ह्यासारख्या भागातही बड्या थकीत कर्जेदारांची संख्या १०० हून अधिक आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडील थकीत कर्ज प्रकरणे नेहमीच असतात. परंतु, या बँकांबरोबरच राष्ट्रीयीकृत बँक आणि इतर सहकारी बँकेच्या (पान १ वरून) थकबाकीदारांची संख्या मोठी आहे. या थकीत कर्जदारांकडून कर्जवसुली करण्यासाठी सरफेसी (वित्तीय मालमत्तेचे संपादन व पुनर्रचना आणि तारण हक्कांची अंमलबजावणी कायदा २००२) कायद्यान्वये या मालमत्ता जप्त केल्या जातात. जिल्हा प्रशासनाकडे जुलैै २०१५ ते डिसेंबर २०१६ या कालावधीत एकूण २४ प्रकरणे दाखल होती. या २४ जणांकडे १२३ कोटी ४९ लाख रुपयांची थकबाकी होती. यानंतर आॅक्टोबर २०१७ पर्यंत नव्याने ७२ प्रकरणे दाखल झाली. या प्रकरणांत १६२ कोटी ७७ लाख रुपयांची थकबाकी होती. या सर्व प्रकरणांत जिल्हा प्रशासनाने मालमत्ता ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले. या उद्योगतपींची नावे देण्यास जिल्हा प्रशासन आणि बँकेचे अधिकारी तयार नाहीत. चिंचोलीतील उद्योगपती मोठा थकबाकीदारचिंचोली एमआयडीसीतील लाहोटी नीटफॅब लि. या कंपनीला युनियन बँकेच्या मुंबई शाखेने ९४ कोटींचे कर्ज दिले होते. हे कर्ज थकल्याने बँकेने जिल्हा प्रशासनाकडे प्रस्ताव दाखल केला. मोहोळ तहसीलदारांनी फेब्रुवारी २०१७ मध्ये या कंपनीची मालमत्ता युनियन बँकेच्या ताब्यात दिली होती.  -----------------काही प्रकरणे कायद्याच्या कचाट्यात जिल्हा प्रशासनातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्याची अग्रणी बँक असलेल्या बँक आॅफ इंडियाकडून फेब्रुवारी २०१७ अखेर २१ कोटी रुपयांच्या थकबाकीप्रकरणी    सरफेसीचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले होते.  यानंतर पुन्हा कटारे उद्योग समूहाच्या २८ कोटींच्या थकबाकी प्रकरणाचा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला. एकट्या बँक आॅफ इंडियाचे ५० कोटींहून अधिक रुपये थकले आहेत. यातील काही प्रकरणे कायद्याच्या कचाट्यात आहेत.---------------निवासी उपजिल्हाधिकाºयांकडे आणखी ५३ प्रस्तावसरफेसी कायद्यांतर्गत दाखल होणाºया प्रस्तावांवर कारवाई करण्याचे अधिकार निवासी उपजिल्हाधिकाºयांना देण्यात आले आहेत. फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत प्रशासनाने २८६ कोटींचे प्रस्ताव मंजूर केले आहेत. नव्या कारवाईच्या प्रस्तावांची छाननी निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली यांच्याकडून सुरू आहे. यातील रक्कमही जवळपास २५० कोटींच्या घरात आहे. तीन महिन्यात हे प्रस्ताव निकाली काढले जातील, असा विश्वास प्रशासन व्यक्त करीत आहे. एकट्या जिल्हा बँकेकडे उद्योगांचे जवळपास ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत आहे.