सिंधुदुर्ग : सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी १५ वा वित्त आयोगाच्या कमी खर्चामुळे ग्रामसेवकांचे केलेले निलंबन हे एकतर्फी असल्याचा आरोप करत या निलंबन प्रक्रिया आणि इतर कारवाई विरोधात सोमवारी सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्रामसेवक युनियनच्या वतीने जिल्हा परिषदेसमोर लाक्षणिक धरणे आंदोलन छेडण्यात आले.१५ वा वित्त आयोग निधी अखर्चित ठेवणाऱ्या ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी यांच्यावर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर यांनी निलंबनाची कारवाई केली आहे. मात्र ही कारवाई एकतर्फी असल्याचा आरोप ग्रामसेवक संघटनेने केला आहे. याविरोधात संघटनेने असहकार आंदोलनही छेडले आहे. शिवाय अन्य कारवाई विरोधात सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्रामसेवक संघटना जिल्हाध्यक्ष प्रशांत वर्दम यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा परिषद भवनासमोर लाक्षणिक धरणे आंदोलन केले. तसेच जोपर्यंत निलंबन आदेश मागे घेतले जात नाहीत, तोपर्यंत बेमुदत असहकार आंदोलन सुरू राहणार असल्याचा इशारा देखील देण्यात आला आहे.
असे आहे आंदोलनाचे स्वरूपग्रामसेवक निलंबन पार्श्वभूमीवर ग्रामसेवक संघटनेने १५ जानेवारीपासून प्रशासनाच्या कोणत्याही सभेला उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोणत्याही प्रशिक्षणाला हजर राहणार नाहीत. अहवाल सादर केला जाणार नाही. ग्रामपंचायत काम वगळता अन्य कोणत्याही उपक्रमात सहभाग घेणार नाहीत. जिल्हा परिषद कला, क्रीडा व सांस्कृतिक कार्यक्रम बहिष्कार घातला आहे.