सिंधुदुर्गनगरी : उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत कंत्राटी स्वरुपात काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांची सेवा खंडित करणारा १० सप्टेंबरचा अन्यायकारक शासन निर्णय तत्काळ रद्द करण्यात यावा. या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सिंधु संघर्ष कर्मचारी कल्याणकारी मंडळाच्यावतीने एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले.उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानात कंत्राटी स्वरूपात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या १० सप्टेंबरच्या पत्रान्वये पुनर्नियुक्ती थांबविण्याचे आदेश शासनाने दिल्याने सद्यस्थितीत राज्यभरातील पाचशेहून अधिक अधिकारी, कर्मचारी यांची अभियानातील सेवा एका क्षणात संपुष्टात आली आहे. तर अन्य कर्मचाºयांची सेवाही धोक्यात आली.हा निर्णय मागील आठ वर्षांपासून कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वैयक्तिक, कौटुंबिक, आर्थिक, सामाजिक, भविष्यातील वाटचालीवर विपरीत परिणाम करणारा आहे. तसेच संबंधित कंत्राटी अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर अन्यायकारक आहे.
सद्यस्थितीत अभियानामध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने अवलंबिलेले धोरण अभियानाचा मूळ उद्देश पूर्ण होण्याच्या अगोदरच ठप्प करणारे आहे. अभियानातील कंत्राटी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी कोरोना संक्रमण कालावधी असतानाही सर्व नियमांचे पालन करीत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले.या आंदोलनात सुमारे ५० हून अधिक कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी सहभागी झाले होते. यात संघटनेचे अध्यक्ष निलेश वालावलकर यांच्यासह वैभव पवार, प्रसाद कांबळे, शिवराम परब, स्वाती रेडकर, सिया गावडे, प्रिया धरणे, विनायक राणे, ज्ञानदा सावंत आदींसह कर्मचारी सहभागी झाले होते.८१ जणांची सेवा खंडित होणारसिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ५३ पुरुष व २८ महिला अशा८१ अधिकारी, कर्मचाºयांचा यात समावेश आहे महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या १० सप्टेंबरच्या आदेशानुसार अभियानांमध्ये कार्यरत कंत्राटी अधिकारी, कर्मचारी यांची अभियानातील सेवा तत्काळ व नजीकच्या काही महिन्यांत खंडित होणार आहे.