दोडामार्ग : मुंबई, पुणे तसेच इतर रेड झोनमधील चाकरमान्यांंना शासन जिल्ह्यात पाठविण्याच्या तयारीत आहे. प्रत्येक गावात शाळा व अन्य शासकीय इमारतीत त्यांना क्वारंटाईन करण्याची व्यवस्था ग्रामपंचायत स्तरावर नेमलेल्या कृती समितीवर लादण्यात आली आहे. तसे लेखी आदेश काढल्याने याविरोधात सरपंच संघटना आक्रमक झाली असून शनिवारी तहसीलदार मोरेश्वर हाडके यांची त्यांनी भेट घेतली.
रेड झोनमधील चाकरमान्यांना गावात घेणार नाही. प्रथमत: जिल्हा स्तरावर त्यांना संस्थात्मक क्वारंटाईन करण्यात यावे. त्यानंतर आम्ही त्यांना गावात घेऊ. आम्हांला वेठीस धरल्यास किंवा कुठल्याही सरपंचांवर कारवाई केल्यास सर्व सरपंच सामूहिक राजीनामे देणार असा आक्रमक पवित्रा घेत सरपंच संघटनेने तहसीलदार मोरेश्वर हाडके यांना लेखी निवेदन दिले आहे.
शहरातील चाकरमान्यांना गावी आणण्याच्या प्रयत्नात शासन आहे. सध्या रेड झोनमध्ये असलेल्या मुंबई, पुणे येथे प्रत्येक दिवशी शेकडोच्या संख्येत कोरोनासदृश रुग्ण आढळत आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बहुतांशी लोक कामानिमित्त मुंबई, पुणे शहरात आहेत. एप्रिल व मेमध्ये गावाची वाट धरणारे चाकरमानी लॉकडाऊनमुळे अडकून पडले आहेत. काही झोपडपट्टीत तर काही आपल्या मालकीच्या फ्लॅटमधे राहतात. झोपडपट्टीत राहणाºया लोकांची खरोखरच बिकट अवस्था झाली आहे. त्यात रेड झोन असल्याने खोलीतून बाहेर पडणे मुश्किलीचे झाले आहे.
काही राजकीय व सामाजिक पुढाºयांनी चाकरमान्यांना गावी पाठविण्यात यावे, अशी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली होती. त्यानुसार शासनाने त्यांना गावी आणण्याची तयारी दर्शविली. त्यासाठी प्रत्येक तालुक्यातील गावागावातील शाळेत त्यांची व्यवस्था करण्याचे पत्र ग्रामस्तरावर नेमण्यात आलेल्या कृती समितीला दिले. मात, ग्रामस्तरावरील गैरसोयी लक्षात न घेता शासनाने सरपचांंना वेठीस धरले आहे. त्याबाबत सरपंच संघटना आक्रमक झाली आहे.
रेड झोनमधून येणाºया चाकरमान्यांना तालुका ठिकाण असणाºया शासकीय इमारतीत क्वारंटाईन करा. त्यांना थेट गावात प्रवेश देऊ नये. रेड झोनमधून आलेल्यांना आम्ही गावात घेणार नाही. तशा ग्रामस्तरावर सोई सुविधा नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाने तशी व्यवस्था करावी. याबाबत शासनाने सरपंचांना वेठीस धरून गुन्हे दाखल केल्यास सामूहिक राजीनामे देण्यात येतील, असा इशारा सरपंच संघटना अध्यक्ष पराशर सावंत यांनी तहसीलदार यांना दिला आहे.
यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्हा सरपंच सेवासंघाचे अध्यक्ष प्रेमानंद देसाई, जिल्हा परिषद सदस्य अंकुश जाधव, दोडामार्ग तालुका सरपंच सेवा संघाचे अध्यक्ष पराशर सावंत यांच्यासह केर उपसरपंच महादेव देसाई, कुडासे खुर्द सरपंच संगीता देसाई, तेरवण मेढे सरपंच प्रियांका सोनावलकर, मांगेली सरपंच सूर्यनारायण गवस, पिकुळे सरपंच दीक्षा महालकर, घोटगे उपसरपंच प्रथमेश सावंत आदी उपस्थित होते.
चाकरमान्यांना क्वारंटाईन करण्यासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी माध्यमिक विद्यालय इमारती व अन्य शासकीय इमारतीचा वापर करा. तशी तजवीज प्रशासनाने करावी असे सांगितले असता आपल्याला जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार काम करावे लागेल. त्यात मी हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे स्पष्ट तहसीलदार हाडके यांनी सांगितले.
जिल्हाधिका-यांवर व्यक्त केली नाराजी
२७ मार्च रोजी जिल्हाधिकारी यांनी सनियंत्रण समिती स्थापन करून त्या ठिकाणी जनजागृती करण्याच्या संदर्भात एक समिती स्थापन करायला सांगितली होती. त्या समितीने शंभर टक्के जनजागृती आणि कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन, संचारबंदी या सगळया गोष्टी चांगल्या पद्धतीने हाताळल्या. परंतु १ मे रोजी जिल्हाधिकारी यांनी पुन्हा आदेश दिला की सनियंत्रण समितीने येणाºया चाकरमान्यांना गावातच क्वारंटाईन करावे. या दिलेल्या आदेशात बºयाच त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यासाठी आम्ही जिल्हाधिकारी यांची ४ मे रोजी भेट घेऊन तशी चर्चा केली. सर्व समस्या त्यांनी जाणून घेतल्या आहेत. याबाबत त्यांना लेखी निवेदनही दिलेले आहे. निवेदन देत असताना ज्याकाही समस्या आहेत त्या परिपूर्ण करण्यासाठी आम्हांला मार्गदर्शन करा अशी विनंती केली होती. मात्र, आजतागायत जिल्हाधिकारी यांनी कोणत्याही प्रकारचे आम्हांला मार्गदर्शन केले नाही, असे सांगून सिंधुदुर्ग जिल्हा सरपंच सेवा संघाचे अध्यक्ष देसाई यांनी नाराजी व्यक्त केली.