सिंधुदुर्गातील बेरोजगारांना सत्ताधारी, लोकप्रतिनिधींनी वाऱ्यावर सोडले - परशुराम उपरकर

कणकवली : सिंधुदुर्गातील बेरोजगारांना सत्ताधारी व लोकप्रतिनिधींनी वाऱ्यावर सोडले आहे. सध्या झालेल्या शिक्षक भरतीमध्ये जिल्ह्यातील डीएड, बीएड बेरोजगार उमेदवार असतानाही सर्व शिक्षकांची पदे परजिल्ह्यातील उमेदवारांना देण्यात आली. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजपा पक्षाच्या उमेदवाराने डीएड, बीएड उमेदवारांना तुमचे सर्व प्रश्न मार्गी लावणार असे आश्वासन दिले होते, मात्र तसे झाले नाही. राज्यकर्ते जर बेरोजगारांना नोकरी देऊ शकत नसतील तर येणाऱ्या निवडणुकीत त्या सर्वांनी राज्यकर्त्यांच्या कोणत्याही आश्वासनाला बळी न पडता आपली एकजूट दाखवून द्यावी, असे आवाहन माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी केले आहे. कणकवली येथील संपर्क कार्यालयात पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.उपरकर म्हणाले, जिल्ह्यात ५०० शिक्षकांची भरती झाली. त्यामध्ये सर्व शिक्षक हे परजिल्ह्यातील नियुक्त करण्यात आले. शिक्षक भरतीसाठी जिल्ह्यातील सर्व डीएड ,बीएड शिक्षक संघटना आठ जुलैला आंदोलन करणार आहेत. २०१० पासून शिक्षक भरती झालेली नाही. जे डीएड, बीएड झाले आहेत त्यांच्या आई-वडिलांनी त्यांना कर्ज काढून शिक्षण दिले आहे. परंतु शासनकर्ते व लोकप्रतिनिधी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील डीएड, बीएड उमेदवार भरती प्रक्रियेपासून वंचित राहिल्याने काहींची वयोमर्यादा संपली आहे.जिल्ह्याचे सुपुत्र तथा राज्याचे शिक्षण मंत्री यांना डीएड, बीएड उमेदवारांचे विषय समजूनही ते त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. जर शिक्षणमंत्र्यांनी प्रत्येक विभागाची निवड मंडळ तयार केली असती, तर त्या त्या विभागातील बेरोजगार उमेदवारांना न्याय मिळाला असता.  शिक्षक भरती होऊन जिल्ह्यात आलेले बरेच शिक्षक हे विदर्भ- मराठवाडा भागातील असल्याने त्यांची भाषा येथील विद्यार्थ्यांना समजत नाही. त्यामुळे त्याचा परिणाम शिक्षणावर होत आहे.  माजी पालकमंत्री व राज्याचे शिक्षण मंत्री हे जिल्ह्यातील शाळा दुरुस्तीसाठी निधी आणू शकत नाहीत ही खरी शोकांतिका आहे. तसेच ज्यावेळी त्यांच्या तालुक्यातील शाळा पडली त्यावेळी शिक्षणमंत्र्यांनी ते खाते माझ्याकडे नसल्याचे सांगितले होते. परंतु ती बाब  ग्रामविकास विभागाकडे असली तरीही कॅबिनेट मंत्री शाळा दुरुस्तीसाठी निधी आणू शकतो. ग्रामसेवक भरती किंवा रोजंदारी पद्धतीने नियुक्त केलेले कर्मचारी हे सर्वच परजिल्ह्यातील आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील बेरोजगार उमेदवारांनी करायचे काय ? असा प्रश्नही उपरकर यांनी यावेळी उपस्थित केला.