‘त्या’ शिक्षिकांचे निलंबन करा

संग्राम प्रभुगांवकर : जिल्हा परिषद स्थायी समिती सभा

सिंधुदुर्गनगरी : कणकवली तालुक्यातील लोरे शाळेतील शिक्षकांच्या मनमानी कारभारमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. वैयक्तिक वादातून शैक्षणिक नुकसान करणाऱ्या ‘त्या’ दोन शिक्षिकांची केवळ बदली नको तर त्यांचे थेट निलंबन करण्यात यावे असा आदेश जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्राम प्रभुगांवकर यांनी मंगळवारी स्थायी समिती सभेत दिले. तसेच जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी स्थायी समितीचे अधिकार स्वत:च्या अधिकारात न घेता त्याची माहिती पदाधिकाऱ्यांना द्यावी. जिल्हा परिषदेवर प्रशासकीय राजवट नाही याचे भान ठेवावे असा इशारा देत मुख्य कार्यकारी अधिकारी आमचे बॉस नाहीत असे ठणकावून सांगितले. त्यामुळे शिलाई मशिन खरेदी प्रक्रियेत पदाधिकारी विरूद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.जिल्हा परिषदेची स्थायी समितीची सभा अध्यक्ष संग्राम प्रभुगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील बॅ. नाथ पै सभागृहात पार पडली. यावेळी उपाध्यक्ष एकनाथ नाडकर्णी, विषय समिती सभापती दिलीप रावराणे, आत्माराम पालेकर, रत्नप्रभा वळंजू, सदस्य सतीश सावंत, प्रमोद कामत, मधुसूदन बांदिवडेकर, रणजित देसाई, वंदना किनळेकर, रेवती राणे, पुष्पलता नेरूरकर, श्रावणी नाईक, समिती सचिव तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. के. जोशी, अधिकारी, खातेप्रमुख आदी उपस्थित होते.लोरे शाळेतील दोन शिक्षिकांचा आपापसात वाद आहे. या वादाचे पर्यवसान अनेकवेळा मोठ्या वादात व मारामारीपर्यंत होते. याचा त्या शाळेतील विद्यार्थ्यांवर व त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. या दोन्ही शिक्षिकांच्या बदलीचा प्रस्ताव करण्यात आल्याचे शिक्षणाधिकारी धाकोरकर यांनी सांगितले. यावेळी सर्व सदस्यांनी आक्रमक होत केवळ बदली करून हा विषय बंद होणार नाही. त्यामुळे अशा प्रवृत्तीच्या शिक्षकांना लगाम बसावा म्हणून त्यांचे निलंबन करण्यात यावे, असे आदेश अध्यक्षांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले. याला सर्व सदस्यांनी दुजोरा दिला. या चर्चेत मधुसूदन बांदिवडेकर, सतीश सावंत यांनी सहभाग घेतला.जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्या शिलाई खरेदी निविदेचे काय झाले असा प्रश्न मधुसूदन बांदिवडेकर यांनी उपस्थित केला. यावर ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे व म.बा.क. चे प्रकल्प अधिकारी सोमनाथ रसाळ यांनी ही निविदा प्रक्रिया एकत्रित करण्यात येत असल्याचे सांगितले. त्यामळे जिल्हा परिषदेचा वेळ वाचेल व प्रक्रिया सुलभ व लवकर होईल असे सांगण्यात आले. यावर मधुसूदन बांदिवडेकर यांनी असे का करण्यात येत आहे असा सवाल केला असता जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तसा आदेश दिल्याचे वरील द्वयींनी सांगितले. या उत्तरावर सतीश सावंत, रणजित देसाई, मधुसूदन बांदिवडेकर आक्रमक झाले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे आमचे बॉस नाहीत. अशाप्रकारचे खरेदीचे निर्णय घेताना त्यांनी स्थायी समितीसमोर हे विषय मांडणे आवश्यक आहे. या एकाधिकारशाहीमुळे स्थायी समितीच्या अधिकारांना बाधा येत आहे. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना वाटते असा कुठलाही निर्णय घेतला जाणार नाही अशा निर्णयांसाठी स्थायी समितीची विशेष सभा लावावी अशी सूचनाही यावेळी करण्यात आली.अतिसार लागण पंधरवडाजिल्ह्यात आरोग्य विभागामार्फत बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ११ ते २३ जुलै दरम्यान अतिसार लागण पंधरवडा साजरा करण्यात येणार आहे. यावेळी अतिसार झालेल्या रुग्णांना गोळ्यांचे वाटप करण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)‘त्या’ शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई द्याआचिर्णे येथील एका शेतकऱ्याच्या तीन बैलांना मुदतबाह्य औषध देऊन त्यांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या डॉ. पाटील या पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यावर प्रशासकीय कारवाई प्रस्तावित करून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आल्याचे पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. सत्यनारायण चंदेल यांनी सभागृहात सांगितले. यावर त्याच्यावर कारवाई होईल. मात्र त्या शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई कोण देणार यावर मात्र काहीच निर्णय झालेला नाही. या विषयाची गंभीर दखल घेऊन सभापती दिलीप रावराणे यांनी त्या शेतकऱ्याला आर्थिक नुकसान भरपाई मिळावी अशी आग्रही मागणी केली.बांदा शैक्षणिक संस्थेची मनमानीबांदा शैक्षणिक संस्थेने परिसरातून जाणारी पायवाट बंद केली आहे. हा रस्ता ग्रामपंचायतच्या २६ नंबरला लागलेला आहे. त्यावर आमदार निधीतून डागडुजीसाठी खर्चही झाला आहे. मग संस्था रस्ता बंद कसा करून शकते असा प्रश्न उपस्थित करून सतीश सावंत यांनी ग्रामपंचायत राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन निर्णय घेत आहे. एका संस्थेला असा रस्ता बंद करण्याचे अधिकार नाहीत. याबाबतची पाहणी सभापतींनी जावून करावी अन्यथा याची गंभीर दखल घेतली जाईल असा इशारा त्यांनी दिला.