वैभववाडी : प्रशासनाच्या बळजबरी विरोधात आक्रमक पवित्रा घेतलेल्या अरुणा प्रकल्पग्रस्तांनी मंगळवारी हेत-मौदे मार्गावर पाच तास रास्तारोको आंदोलन केले. त्यामुळे महसूल प्रशासनाला नमते घेत १२/२ ची नोटीस न बजावताच माघारी परतावे लागले.
दरम्यान, भाजप पदाधिकाऱ्यांनी मध्यस्थी करीत प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी दुपारी आंदोलन स्थगित केले.अरुणा प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन गावठाणांमधील बहुतांश कामे अपूर्ण आहेत. त्याशिवाय विविध मागण्या प्रलंबित ठेवून १२/२ ची नोटीस बळजबरीने प्रकल्पग्रस्तांच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न महसूल प्रशासनाकडून होत असल्याचा आरोप करीत गेल्याच महिन्यात अरुणा प्रकल्प संघर्ष कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दुसऱ्यांदा नोटीस बजावण्यासाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांना अडविले होते.
संदेश पारकर यांनी आंदोलनस्थळी प्रकल्पग्रस्तांची भेट घेऊन तहसीलदार संतोष जाधव यांच्याशी चर्चा केली.
त्यानंतरही प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांकडे कानाडोळा करून पुन्हा मंगळवारी तिसऱ्यांदा नोटीस बजावण्यासाठी महसूलचे अधिकारी आखवणे येथे जाणार होते. त्यामुळे सोमवारपासूनच अरुणा प्रकल्पस्थळी संघर्ष कृती समितीच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलन सुरू केले होते.आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पस्थळी पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. प्रकल्पग्रस्त सकाळी नऊच्या सुमारास प्रकल्पस्थळी दाखल झाले. त्यांनी हेत-मौदे मार्गावर ठाण मांडून मौदेला जाणारी एसटी बस अडवून तेथूनच माघारी पाठविली. त्यामुळे आखवणे, भोम व मौदे गावात जाणाºया प्रवाशांना पुढे पायपीट करावी लागली.
तर त्या एसटीने हेत, मांगवली येथे येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना फटका बसला. सकाळी ११ च्या सुमारास आखवणेत नोटीस बजावण्यास निघालेले तहसीलदार संतोष जाधव, नायब तहसीलदार जी. आर. गावीत आदी महसूल अधिकाऱ्यांना प्रकल्पस्थळी रोखण्यात आले.
त्यानंतर सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय बाकारे आंदोलनस्थळी पोहोचले. त्यापाठोपाठ कोकण सिंचन महामंडळाचे माजी उपाध्यक्ष संदेश पारकर, सभापती लक्ष्मण रावराणे, जिल्हा परिषद सदस्य सुधीर नकाशे आदी भाजप पदाधिकारी आंदोलनस्थळी दाखल झाले.
पारकर यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या भूमिकेचे समर्थन करीत आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला. तसेच तहसीलदार जाधव यांच्याशी चर्चा केली. प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या योग्य असून त्याबाबत ठोस निर्णय झाल्याशिवाय १२/२ ची नोटीस बजावली जाऊ नये असे सांगितले.
त्यामुळे अखेर नमते घेत नोटीस न बजावताच प्रशासन माघारी परतले. तर प्रलंबित मागण्यांबाबत बुधवारीच जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन चर्चा करण्याचे आश्वासन प्रकल्पग्रस्तांना पारकर यांनी दिले. त्यामुळे दुपारी दोनच्या सुमारास प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलन स्थगित केले.
आंदोलनात संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष रंगनाथ नागप, सरपंच अनंत सुतार, शिवाजी बांद्रे, शांतीनाथ गुरव, विलास कदम, तानाजी जांभळे, सुरेश नागप आदी प्रकल्पग्रस्त सहभागी झाले होते. आंदोलनात महिलांचा सहभाग लक्षणीय होता.
- संघर्ष कृती समितीच्या मागण्या निवाड्यातील त्रुटी दूर करा.
- प्रकल्पग्रस्तांना काय मिळणार याचे नोटीसीपूर्वी विवरणपत्र द्या.
- सर्व पुनर्वसन गावठाणांतील अपूर्ण कामे पूर्ण करा.
- गावठाणांतील सोयी सुविधांची पूर्तता होईपर्यंत नोटीस देऊ नये. तसेच धरणाचेही काम करू नये.
- बोगस नोंदी व खोट्या पंचनाम्यांची सखोल चौकशी करा.
- आखवणे, भोम व नागपवाडीच्या प्रकल्पग्रस्तांना एकाच वेळी नोटीस द्या.