सिंधुदुर्ग : शिक्षक भरती तसेच विविध खात्यात भरती करताना कोकणातील उमेदवारांना प्राधान्य दिले जात नाही. इतर जिल्ह्यातील उमेदवारांची मोठ्या प्रमाणात भरती केली जात आहे. कालांतराने हे भरती झालेले उमेदवार आपल्या जिल्ह्यात बदली करून घेत असल्याचे दिसून येत आहे. शासनाच्या या अन्यायकारक धोरणामुळे कोकणातील अनेक युवक बेरोजगार असून कोकण फक्त भरतीचे केंद्र बनले असल्याची टीका मनसे प्रदेश चिटणीस परशुराम उपरकर यांनी येथे केली.कणकवली येथील मनसेच्या संपर्क कार्यालयात मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. परशुराम उपरकर पुढे म्हणाले, ओरोस येथे डी.एड्. तसेच बी.एड्. झालेल्या उमेदवारांनी उपोषण सुरु केले आहे. या उपोषणाला मनसेने पाठिंबा दिला असून या उमेदवारांच्या लढ्यात वेळप्रसंगी अंगावर खटले घ्यायची वेळ आली तरी ते मनसे घेईल, असे आश्वासन पक्षाच्यावतीने त्यांना आपण दिले आहे.डी.एड्. तसेच बी.एड्. झालेल्या उमेदवारांच्या उपोषणाची शिक्षणाधिकाऱ्यांनी चेष्टा केली आहे. त्यांनी या उमेदवारांना शिक्षकी पेशा सोडा, जेवण खावण करून उपोषण करा असे सांगितले आहे. तर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी त्यांना भेट नाकारली आहे. या उमेदवारांची नोकरीसाठी असलेली वयोमर्यादा संपत चालली आहे. मात्र, सत्ताधारी तसेच लोकप्रतिनिधी त्याकडे लक्ष देत नाहीत, ही खरी शोकांतिका आहे.रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यातील भरतीच्या वेळी ७० टक्के स्थानिक उमेदवारांची भरती करण्यात यावी, असा ठराव घेतला आहे. मात्र, सिंधुदुर्गात तशी स्थिती नाही. शिक्षक भरतीच्या वेळी इतर जिल्ह्यातील उमेदवारांची भरती केली जाते.
मात्र, हे भरती झालेले लोक आंतर जिल्हा भरतीच्या वेळी आपल्या संबधित जिल्ह्यात बदली करून घेतात. अशा ५०० ते ६०० शिक्षकांनी आतापर्यंत आपली बदली आपल्या जिल्ह्यात करून घेतली आहे. त्यामुळे कोकणातील तरूणांवर एकप्रकारे अन्याय होत आहे. कोकणाला राजकीय व्यक्तींनी फक्त भरती केंद्र बनविले आहे.शासनाकडून कोकणावर अन्यायकृषी विभागातील भरतीतही कोकणावर अन्याय झाला आहे. शासकीय विश्रामगृहात काम करणारे चौकीदार, खाणसामा तसेच बांधकाम विभागांतर्गत काम करणारे मैलकुली असे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भरती करताना विदर्भ, मराठवाडा येथील लोकांची केली जात आहे. त्यामुळे कोकणातील शासकीय विश्रामगृहात येणाऱ्या पर्यटकांना कोकणी पध्दतीचे रुचकर जेवण मिळत नाही.
या कर्मचाऱ्यांकडून बाहेरून जेवण आणून संबधित व्यक्तींना दिले जाते, त्याचे दर जास्त असतात अशी स्थिती आहे. त्यामुळे या सर्व स्थितीचा विचार केला असता कोकणातील लोक चतुर्थ श्रेणीचे कामही करु शकत नाहीत. असे शासनाने ठरविले आहे का? असा प्रश्न पडतो. शासनाकडून कोकणावर हा अन्याय होत असून त्याबाबत राज्याचे बांधकाम मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांना आपण पत्र व्यवहार केला असल्याचे परशुराम उपरकर यांनी यावेळी सांगितले.