मालवण : सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवर पर्ससीन नौकांची घुसखोरी सुरू आहे. १ सप्टेंबरपासून पर्ससीन मासेमारीचा हंगाम सुरू झाला असताना या नौका थेट दहा वाव समुद्रात येऊन मासळीची लूट करीत आहेत.
याबाबत मत्स्य विभागाकडून काहीच कार्यवाही केली जात नसल्याने पारंपरिक मच्छिमार आक्रमक बनला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर आमदार वैभव नाईक यांच्या सूचनेनुसार मत्स्य विभागाकडून गतवर्षीच्या करारातील गस्तीनौका तात्पुरत्या स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.दरम्यान, परप्रांतीयांच्या शेकडो नौकांना सागरी जलधी क्षेत्रात मासेमारी करण्यापासून रोखण्याची पूर्ण मदार या गस्तीनौकेवर असणार आहे. मत्स्य विभागाकडून सोमवारपासून गस्तीनौका समुद्रात उतरविण्यात आली आहे, अशी माहिती सहाय्यक मत्स्य आयुक्त राजकुमार महाडिक यांनी दिली. त्यामुळे पर्ससीन व हायस्पीड नौकांवर कारवाई होणे मच्छिमारांना आताच्या घडीला अपेक्षित आहे.कोकण किनारपट्टीवर १ सप्टेंबरपासून ३१ डिसेंबरपर्यंत पर्ससीन मासेमारी करता येते. त्यामुळे १ तारीखपासून पर्ससीन व हायस्पीड नौकाधारकांचा मत्स्य हंगाम सुरू झाल्याने शेकडो नौकांनी आपला मोर्चा सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवर वळविला आहे. मच्छिमारांच्या हातातोंडाशी आलेल्या मासळीच्या घासावर डल्ला मारून मासळीची लूट मोठ्या प्रमाणात केली जात आहे.गेले तीन दिवस पर्ससीन व हायस्पीड नौकांनी मालवण किनारपट्टीवर धुडगूस घातल्याने मच्छिमार आक्रमक बनला आहे. मत्स्य विभागाकडून कारवाई करण्यासंदर्भात पावले उचलली गेली नाहीत तर संघर्षाची ठिणगी कोणत्याही क्षणी पडू शकेल, अशी स्थिती किनारपट्टीवर निर्माण झाली आहे.मालवण दौऱ्यावर आलेल्या आमदार वैभव नाईक यांची मच्छिमार बांधवांनी भेट घेत लक्ष वेधले. त्यानुसार वैभव नाईक यांनी मत्स्य आयुक्त, जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांच्याशी संपर्क साधत तत्काळ गस्तीनौका सुरू करण्याबाबत सूचना दिल्या. त्याप्रमाणे सोमवारी सकाळी मागील वर्षीच्या करारातील गस्तीनौका मत्स्य विभागाकडून उपलब्ध करून देण्यात आली.अनियंत्रित मासेमारीला लगाम घालण्याच्या उद्देशाने समुद्रात उतरवण्यात आलेल्या या गस्तीनौकेकडून मच्छिमारांना मोठ्या आशा निर्माण झाल्या आहेत.मत्स्य विभागाला आव्हानपर्ससीन नौकांकडून रात्रीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात किनारपट्टीवर घुसखोरी करून मासळीची लूट केली जाते. त्यामुळे शेकडो परप्रांतीय नौकांकडून सुरू असलेली घुसखोरी रोखणे मत्स्य विभागाला आव्हान असणार आहे. मात्र आमदार नाईक यांच्या सूचनेनुसार उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या गस्तीनौकेकडून पर्ससीन नौकांवर कडक कारवाई केली जावी, अशी मागणी मच्छिमार करीत आहेत.