सिंधुदुर्गनगरी : घोणसरी येथील देवघर मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पासाठी जमिनी गेलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन गावठणासाठी लागणाऱ्या जमिनीची मागणी करण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाला जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केराची टोपली दाखविल्याने आपल्या निवासी भूखंडापासून वंचित रहावे लागत असल्याचा आरोप देवघर मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे. हा भूखंड वाटपाबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा पुनर्वसन विभागाकडे धूळखात पडला असून बेघर होऊनही भूखंड मिळत नसल्याने या प्रकल्पग्रस्तांनी १५ आॅगस्टपासून उपोषण करणार असल्याचा इशारा जिल्हाधिकाऱ्याना दिला आहे.घोणसरी देवघर मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पासाठी घोणसरी व त्या आजूबाजूच्या परिसरातील अनेक ग्रामस्थांची घरे, जमिनी आदी मालमत्ता शासनाने प्रकल्पासाठी संपादित केल्या आहेत. त्यामुळे हे प्रकल्पग्रस्त विस्थापित होऊन बेघर झाले आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्याला निवासी भूखंड मिळावेत यासाठी जलसंपदा विभाग आणि जिल्हा पुनर्वसन विभाग यांच्याकडे वारंवार पत्रव्यवहार करून लक्ष वेधले होते.१ मे २०१७ आणि २६ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करण्यात आले. याची दखल घेत तत्कालिन जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी पात्र भूखंड धारकांची यादी निश्चित करून पुनर्वसन गावठणासाठी लागणाऱ्या जमिनीची मागणी करण्याचे आदेश संबंधित विभागांना दिले होते. त्यानुसार जिल्हा पुनर्वसन विभागाने पुनर्वसन गावठणासाठी जमीन मागणी करण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडे वारंवार पत्रव्यवहार करूनही जलसंपदा विभागाने साधी दखलही घेतली नाही.यावेळी प्रकल्पग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष मॅक्सी पिंटो, एकनाथ परब, गणेश परब, विजय रासम, गणेश जाधव, सिताराम परब, दीपक सावंत, साधना साळवी, विलास आयरे आदी प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.बेघर होऊन भूखंड मिळत नसल्याची खंतविभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे जमीन वाटपाबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा पुनर्वसन विभागाकडे धूळखात पडला आहे. एकप्रकारे या विभागाने जिल्हाधिकाऱ्याच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला. जलसंपदा प्रकल्पासाठी जमिनी जाऊन आणि बेघर होऊनही भूखंड मिळत नसल्याने उपोषणाचा इशारा दिला.