सिंधुदुर्ग : जिल्हा नियोजन अंतर्गत मंजूर असलेल्या कामांची यादी तीनवेळा बदलण्यात आली. पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा नियोजन अधिकारी हे मनमानी कारभार करीत आहेत. या यादीला स्थगिती द्यावी. अन्यथा याविरुद्ध आपण उच्च न्यायालयात जाणार आहोत. तसे पत्र आपण जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांना दिले आहे. जिल्हा नियोजनचा निधी जर अखर्चित राहिला तर त्याला जिल्ह्याचे पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी व नियोजन अधिकारी जबाबदार असतील,असा आरोप जिल्हा परिषद सदस्य रणजित देसाई यांनी केला.स्थायी समिती सभा झूमद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने समिधा नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हेमंत वसेकर, उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर, गटनेते रणजित देसाई, संतोष साटविलकर, सभापती रवींद्र जठार, सावी लोके, माधुरी बांदेकर, शारदा कांबळे, संजना सावंत, संजय पडते, अमरसेन सावंत, विष्णुदास कुबल, सुनील म्हापणकर, रेश्मा सावंत, सचिव तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पराडकर यांच्यासह खातेप्रमुख उपस्थित होते.
केंद्र सरकारच्या सुधारित कृषी विधयकाचे स्वागत करीत राज्य शासनाने या विधेयकाचा स्वीकार करावा, असा ठराव घेण्यात आला. यावेळी शून्य ते ५ पटातील शाळांचा आढावा घेण्यात आला. जिल्ह्यात पाच पटाच्या २१२ शाळा आहेत. यातील शासनाच्या निकषानुसार केवळ १५ शाळांचे एकत्रीकरण करता येणार आहे, अशी माहिती प्राथमिक शिक्षणाधिकारी एकनाथ आंबोकर यानी दिली.उमेद बाह्य संस्थेकडे देऊ नयेयावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. वसेकर यांनी उमेद नियुक्त बाह्य संस्था सेवेत घेणार आहे. अशी माहिती दिली. यावेळी रणजित देसाई यांनी बाह्य संस्थेला ठेका देण्यास आमचा विरोध आहे. कारण अशाप्रकारे नियुक्ती दिलेल्या आरोग्य विभागातील चालक, सफाईगार तसेच ग्रामपंचायत डाटा ऑपरेटर यांना सहा सहा महिने मानधन मिळत नाही.
पालकमंत्री मनमानी करतात. नियोजनमधील याद्या तीन वेळा बदलल्या. पालकमंत्र्यांच्या कानांत कुणी काही सांगितले की ते याद्या बदलतात. नियोजन समितीमध्ये ठरलेल्यापेक्षा इतर कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. हे नियमबाह्य आहे. ऑक्टोबर महिलर सुरू आहे. कधी कामे होणार? याद्या परत मागविल्या असतील तर त्याचा लेखी पुरावा द्या. निधी अखर्चित राहिल्यास अधिकारी याला जबाबदार असणार आहेत.-रणजित देसाई, गटनेते
मंजूर असलेली सर्व कामे ग्रामपंचायतीमार्फत करण्यात येणार आहेत. मात्र, सद्यस्थितीत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सध्याच्या कालावधीत ग्रामसभा होणे शक्य नाही. या ग्रामसभा न झाल्यास हा निधी खर्च होणार नाही. मग कामे पूर्ण करण्याची जबाबदारी प्रशासन घेणार का ? आता ग्रामसभा होणार का ? हा निधी मार्च २०२१ पर्यंत खर्च करायचा आहे. अद्याप त्यांना मंजुरी नाही.-संतोष साटविलकर, सदस्य