सिंधुदुर्गनगरी : सिंधुदुर्गनगरी नवनगर विकास प्राधिकरण समितीच्या बुधवारी झालेल्या सभेत सिंधुदुर्गनगरी नगर पंचायत स्थापना लवकर करण्यात यावी, असा महत्त्वपूर्ण ठराव घेण्यात आला. हा ठराव लवकरात लवकर कार्यवाही होण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच प्राधिकरण कार्यक्षेत्रात नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र उभारण्याचे निश्चित करून त्यासाठी आराखडा तयार करण्यात यावा, असा ठराव घेण्यात आला.जिल्हाधिकारी तथा प्राधिकरण समिती अध्यक्ष डॉ. दिलीप पांढरपट्टे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात ही बैठक पार पडली. यावेळी समिती सचिव तथा अप्पर जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी, जिल्हा परिषद तसेच जिल्हा पोलीस व विविध विभागांचे अधिकारी तसेच अशासकीय सदस्य प्रभाकर सावंत व छोटू पारकर उपस्थित होते. बैठकीनंतर सदस्य सावंत व पारकर यांनी याबाबत माहिती दिली.यावेळी बोलताना सावंत व पारकर यांनी, प्राधिकरण क्षेत्रातील वस्ती वाढली आहे. त्यामुळे येथे अधिकाधिक सेवा-सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात अशी ग्रामस्थांची मागणी असून विरंगुळा केंद्र सुरू करण्याचीही मागणी होती. त्यानुसार विरंगुळा केंद्र उभारण्याचे निश्चित करून त्यासाठी आराखडा तयार करण्याचे ठरविण्यात आले. तसेच प्राधिकरण क्षेत्रात सुसज्ज बाजारपेठ नाही. लोकांना खरेदीसाठी शहराबाहेर जावे लागते.
यासाठी प्राधिकरण क्षेत्रात व्यापारी संकुल उभारण्याची मागणी पूर्वीपासून होत होती. व्यापारी संकुलाच्या आराखड्याला मान्यता देण्यात आली असून लवकरच व्यापारी संकुल उभारण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. पांढरपट्टे यांनी स्पष्ट केले.सध्या आठवड्यातून एकदा कचरा उचलला जातो. त्यामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. नवीन वाहने आल्यावर सुका व ओला कचरा असे वर्गीकरण करून कचरा उचलण्याचा निर्णय यावेळी झाला. ओरोस फाटा येथील सिंधुदुर्गनगरी प्रवेशद्वारावर छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा भव्य पुतळा उभारण्यात येणार आहे.रौप्य महोत्सवी वर्षानिमित्त विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम घेण्यात येणार आहेत. रस्त्यांना दुभाजक बसविणे, प्राधिकरण क्षेत्रातील सर्कलचे सुशोभिकरण करणे, स्टॉलधारकांचे पुनर्वसन करणे आदी विषयांवर यावेळी चर्चाझाल्याचे सावंत आणि पारकर यांनी सांगितले.अजून दोन आधुनिक गाड्या खरेदीचा निर्णयसिंधुदुर्गनगरीसाठी राज्य शासनाकडून माजी पालकमंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी २५ कोटी रुपये मंजूर केले. या निधीतून रस्ते विकासकामे सुरू आहेत. याचबरोबर पथदिवे बसविणे, भूखंड १0३ व ४६ भागासाठी विद्युत ट्रान्सफार्मर मंजुरीची मागणी केली आहे. कचरा उचलण्यासाठी अजून दोन अत्याधुनिक गाड्या खरेदीचा निर्णय घेण्यात आला.