कणकवली : कणकवली शहरातील आरक्षण क्रमांक ४८ मध्ये रेल्वेतून येणाऱ्या प्रवाशांसाठी नगरपंचायतच्या माध्यमातुन विश्रामगृह बांधण्याचा ठराव घेण्यात आला आहे. जरी तेथील एस.टी.चे आरक्षण उठले असले तरी नगरपंचायतचे आरक्षण कायम राहील. उमेश वाळके हे आरक्षित जमिन कमी दरात विकत घेवुन नगरपंचायतला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, कणकवली शहरातील आरक्षित जमिनी राखण्याची जबाबदारी विश्वस्त म्हणून आमची आहे. त्यामुळे आरक्षित जमिनी पैशाच्या जोरावर कोणालाही बळकावू देणार नाही. असा इशारा बंडू हर्णे यांच्यासह सत्ताधारी नगरसेवकांनी दिला आहे.
कणकवली नगरपंचायतीने बांधकाम परवानगी न दिल्याने प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर उमेश वाळके उपोषणास बसले आहेत. त्यांनी नगरपंचायतीवर केलेल्या आरोपांचे खंडण करण्यासाठी नगरसेवक बंडु हर्णे यांच्यासह सत्ताधारी नगरसेवकांनी बुधवारी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी उपनगराध्यक्ष रवींद्र गायकवाड, गटनेते संजय कामतेकर, नगरसेविका मेघा गांगण, अभिजित मुसळे, ऍड. विराज भोसले , माजी नगरसेवक किशोर राणे, बंडू गांगण आदी उपस्थित होते.
बंडू हर्णे म्हणाले , कणकवली नगरपंचायत क्षेत्रात विविध प्रकारची ५६ आरक्षणे आहेत. या आरक्षित जमिनी विकसित झाल्या पाहीजेत. त्यादृष्टीने नगरपंचायतचा प्रयत्न आहे. शिक्षण संस्था, म्हाडा, उद्यान, क्रीडांगण व अन्य उपयोगाकरिता या जमिनी विकास आराखडयानुसार आरक्षित करण्यात आलेल्या आहेत. या आरक्षित जमिनिंपैकी काही जमिनी संबंधीत जमिन मालकांकडून उमेश वाळके खरेदी करीत आहेत. आरक्षण क्रमांक ४८ हे बस स्थानकासाठी होते.
या आरक्षणानंतर पार्किंगसाठी नरडवे रोडवर असलेली दुसरी एक जमिन उमेश वाळके यांनी खरेदी केली आहे. तसेच क्रिडांगणासाठी आरक्षीत असलेल्या जमिनीत उमेश वाळके यांनी मल्टिपर्पज सभागृह करुन नियम धाब्यावर बसविले आहेत. त्यामुळे पुढील काळात नगरपंचायत त्यांच्या या आरक्षित जमिनींबाबत कायदेशीररित्या कारवाई करेल .
कणकवली नगरपंचायतिच्या सभेमध्ये विश्रामगृहाचा ठराव हा सार्वजनिक हितासाठीच घेण्यात आला आहे. या ठरावाविरोधात उमेश वाळके यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपिल केले होते. त्यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थगिती दिली. त्यामुळे या ठरावाच्या पुढील कार्यवाहीसाठी नगरपंचायत विकास संचालकांकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. त्यानुसार उपनगराध्यक्ष रवींद्र गायकवाड यांनी कोकण आयुक्तांकडे आरक्षण जनतेच्या हिताचे असल्याने ठराव कायम ठेवण्यासाठी अर्ज केला आहे. त्याबाबत अजून निर्णय व्हायचा आहे.
कणकवली शहराचा विकास करण्याची जबाबदारी सत्ताधारी म्हणून आमची आहे. काहीजण विरोधासाठी विरोध करुन कणकवली शहरातील नागरिकांची दिशाभुल करु पाहत आहेत. जनतेसमोर आमचीही बाजू यावी यासाठी नगरपंचायतची भुमिका आम्ही स्पष्ट करत आहोत.
आम्ही सत्तेवर आल्यानंतर कणकवली शहरातील मसुरकर किनई रोड, डि पी रोड, आरक्षण २७, २८, भुसंपादन यासारखी महत्वपुर्ण कामगिरी केलेली आहे. शहरात होऊ घातलेल्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सच्या निधीला सरकारने स्थगिती दिल्याने काम थांबले आहे. तर मुरेडोंगरी येथील पर्यटन केंद्र हे तांत्रिकदृष्टया विकसित करणे शक्य नाही, कारण त्या जमिनीची मालकी एमटीडीसीकडे आहे. भविष्यात कणकवली शहरातील विविध आरक्षणे संबंधीत जमिन मालकांना विकसित करता येतील. मात्र ही आरक्षणे विकसित करताना कणकवली नगरपंचायतच्या नियम व अटी-शर्थींना बांधिल राहुन त्यांना काम करावे लागेल. अन्यथा नियम डावलून कोणालाही परवानगी दिली जाणार नाही. असेही बंडू हर्णे यावेळी म्हणाले.
सत्ताधारी, अधिकाऱ्यांनी सूड भावनेने काम करू नये !
कन्हैया पारकर
बंडू हर्णे यांनी नौटंकी करू नये; शहरातील नागरीकांची दिशाभूल थांबवावी
कणकवली : कणकवली शहरातील आरक्षित जमिन खरेदी विक्रीच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यात यावी. तसेच नगरपंचायत आरक्षित जमिनींचे खरेदी विक्री व्यवहार होऊ शकतात का ? याची माहिती मुख्याधिकाऱ्यांनी जनतेला द्यावी . शहरातील भाजी मार्केट तसेच पार्किंग आरक्षणातील जमिन खरेदी करून बंडू हर्णे भागधारक बनले आहेत. ते आरक्षण विहित मुदतीत विकसित करण्याचा करार नगरपंचायतीशी करूनही अद्याप त्याची पुर्तता झालेली नाही. मात्र, नगरपंचायत प्रशासनाने बंडू हर्णे यांच्या प्रकरणात एक भूमिका तर उमेश वाळके यांच्या प्रकरणात दुसरी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे कणकवलीतील सत्ताधारी आणि अधिकाऱ्यांनी कोणाच्या बाबतीतही सूड भावनेने काम करू नये, ते सहन केले जाणार नाही. असा इशारा कन्हैया पारकर यांच्यासह विरोधी नगरसेवकांनी दिला आहे.
कणकवली येथील शासकीय विश्रागृहात गुरुवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी गटनेते सुशांत नाईक, रूपेश नार्वेकर, सुजित जाधव, प्रसाद अंधारी आदी उपस्थित होते.