कणकवली : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे अवलोकन करता कोरोना रुग्णाला त्याचा चाचणी अहवाल देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, तसे होत नाही. त्यामुळे आपल्याकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग होत आहे. ज्या रुग्णास कोरोनाची सौम्य लक्षणे आढळली आहेत, त्यांना घरीच राहून उपचार करून घेण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात यावे. या नियमांची तातडीने अंमलबजावणी करावी. अन्यथा योग्य त्या न्यायालयात अवमान याचिका व व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणत असल्याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागेल. अशी नोटीस मनसेच्यावतीने अॅड. विरेश नाईक यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सकांना बजावली आहे, अशी माहिती माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी दिली.याबाबत त्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, आमच्या वकिलांनी जिल्हा शल्यचिकित्सकांना नोटीस दिली आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रात कोरोना रोगाचा प्रादुर्भाव वाढलेला असल्याने आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झालेली आहे. त्या कायद्याप्रमाणेदेखील तुम्ही जबाबदार अधिकारी आहात.
एखादी व्यक्ती कोरोना रोगाने बाधित झाली आहे किंवा कसे हे पाहण्याकरिता वैद्यकीय चाचणी केली जाते. मात्र, संबंधित व्यक्तीचा चाचणी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तो त्या व्यक्तीला दिला जात नाही. तसेच संबंधित व्यक्तीच्या घरी आगावू फोन करून, रुग्णवाहिका पाठवून त्याला कोविड रुग्णालयात भरती करण्यात येते. मात्र, सौम्य स्वरुपाची बाधा असल्यास त्या रुग्णाने घरीच राहून उपचार करून घ्यावयाचे आहेत.