मनोज मुळ्ये --रत्नागिरी--जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील प्रशासनाने घातलेल्या अनेक आर्थिक गोंधळांपाठोपाठ लेखा परीक्षकांनी संचालकांनी घातलेल्या गोंधळावरही बोट ठेवले आहे. बाजार समितीमध्ये झालेल्या कर्मचारी भरतीमध्ये मनमानीपणा झाला असल्याचे या अहवालात थेट नमूद करण्यात आले आहे. समितीचे सचिव किरण महाजन, विद्यमान अध्यक्ष आंब्रे आणि माजी अध्यक्षांवर लेखा परीक्षकांनी ठपका ठेवला आहे.कृषी उत्पन बाजार समितीच्या प्रशासकीय कामात खूपच मोठा गोंधळ आहे. कामाला खूप अनियंत्रितपणा आहे. आर्थिक व्यवहारांना शिस्त नाही. या साऱ्यावर संचालकांचा वचक नाही. त्यामुळे तपासणी नाक्यावर पावत्या फाडल्या जातात, पण पैसे समितीच्या खात्यात जात नाहीत, असे लेखा परीक्षकांनीच अनेक ठिकाणी नोंदवले आहे.प्रशासनाच्या कारभारावर संचालकांचा कोणताही अंकुश नाही की काय किंवा जे काही सुरू आहे, त्याची कल्पना असूनही संचालक त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. आता प्रशासनापाठोपाठ संचालकांच्या मनमानी कारभाराचा नमुनाही लेखा परीक्षकांनी उघड केला आहे.कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये मार्च २0१२पर्यंत १२ कायम आणि २९ हंगामी कर्मचारी होते. त्यानंतरच्या दोन वर्षात सहा कर्मचारी कायम केले गेले आणि ८ हंगामी कर्मचाऱ्यांची नव्याने भरती केली गेली. मुळात बाजार समितीमधील कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन मिळते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची पदे भरती करण्याआधी सदर कर्मचारी पदांची निर्मिती करून पणन संचालक, पुणे यांची मंजुरी घेणे गरजेचे आहे. २0११मध्ये पणन कार्यालयाकडून पदनिर्मितीबाबत जे पत्र देण्यात आले, त्या पत्रानुसार १४ कर्मचारी, एक वाहनचालक आणि एक शिपाई असे १६ कर्मचारी मंजूर आहेत. मात्र सद्यस्थितीत बाजार समितीत १८ कायम कर्मचारी आहेत.बाजार समितीमध्ये पदे भरताना प्रचलित पद्धतीचा अवलंबकरण्यात आलेला नाही आणि पात्रता व नियमांचाही विचार करण्यात आलेला नाही, असे लेखा परीक्षकांनी आपल्या अहवालात नमूद केले आहे.ही पदे भरताना कोणतीही जाहिरात देण्यात आलेली नाही. पात्रतेचे कोणतेही निकष पाहिले गेलेले नाहीत. कोणतेही नियम न ठरवता मनमानीपणे व बोगस पद्धतीने कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली आहे. तशाच पद्धतीने पदोन्नतीही देण्यात आली आहे. त्यातून बाजार समितीच्या सभासदांची फसवणूक करण्यात आली आहे, असे या लेखा परीक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.प्रशासनाच्या कामाला ज्यांनी शिस्त लावायला हवी, त्या संचालकांनीही आपल्या कामातून मनमानीपणाच दाखवला असल्याचे या अहवालातून पुढे आले आहे. ठराविक संचालकच या साऱ्यामध्ये गुंतले असले तरी उर्वरित संचालकांनी या साऱ्याला मूक संमत्ती दिली असल्याचेच चित्र आहे. बाजार समितीचे कर्तृत्त्व काहीच नसल्याने राजकीय पक्षांनीही तिकडे पाठ फिरवली आहे.ठेवी असतानाही कर्ज : संबंधिताकडून वसूल करण्याची शिफारसबाजार समितीच्या खात्यामध्ये पुरेसे पैसे असतानाही बाजार समितीसाठी नवीन गाडी घेताना ती कर्ज काढून घेण्यात आली आहे. या व्यवहारामुळे त्या वाहनासाठी जे व्याज भरावे लागणार आहे, ते बाजार समितीचे नुकसानच असल्याचा ठपका लेखा परीक्षकांनी ठेवला आहे. इतकेच नाही तर व्याज भरावे लागणार असल्याने बाजार समितीचे जे काही नुकसान होणार आहे, त्या रकमेबाबत जबाबदारी निश्चित करून संबंधित कर्मचाऱ्याकडून ती वसूल करण्यात यावी, अशी शिफारसी लेखा परीक्षकांनी केली आहे. या गाडीच्या वापराबाबतही बरेच ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. ही गाडी कुठे आणि किती फिरली याची कसलीही नोंद होत नसल्याचे त्यातून पुढे आले आहे.गोंधळाचा बाजारचकृषी उत्पन्न बाजार समितीत स्वत: उत्पन्न मिळवण्याचा बाजार काहीजणांनी सुरू केला आहे. मात्र प्रशासनाच्या या कृतीला संचालकांची साथ असल्याने कोणीही कोणाविरूद्ध कारवाई केलेली नाही.नातेवाईकाला कायम नोकरीसदरची कर्मचारी भरती करताना वापरलेली पद्धत बोगस आहेच, पण शिवाय काही संचालकांनी आपल्या नातेवाईकांची वर्णी लावण्याचा उद्योगही केला आहे. कायम कर्मचारी घेताना हंगामी कर्मचाऱ्यांमधून निवडल्याचे दाखवण्यात आले आहे. मात्र हे बोगस काम करताना त्यातही रितसरपणा नाही. हंगामी कर्मचारी म्हणून ज्याचा अनुभव कमी आहे, ज्याची शैक्षणिक पात्रता कमी आहे, अशा उमेदवाराला तो केवळ एका संचालकाचा नातेवाईक आहे, म्हणून कायम करण्यात आले आहे. त्याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. सहकारातून स्वाहाकार केला जात असल्याने प्रशासनानेही त्यात नियम दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन दिले जात असले तरी बाजार समितीत राज्य सरकारच्या भरतीचे निकष मात्र पाळण्यात आलेले नाहीत. आता लेखा परीक्षणामुळे ही बाब प्राधान्याने पुढे आली आहे. गेल्या काही काळात चार कर्मचारी कायम करण्यात आले आहेत, त्यातील एक संचालकाचा नातेवाईक आहे. मात्र उर्वरितांना कायम करण्यामागे काही ‘अर्थ’पूर्ण हालचाली आहेत की काय, अशी शंका घेतली जात आहे.जुन्या गाडीच्या विक्रीतही समितीची फसवणूक२00७मध्ये बाजार समितीने टाटा इंडिका गाडी खरेदी केली होती. या गाडीची सतत दुरूस्ती करावी लागत होती. त्यामुळे हे वाहन विकण्याचा निर्णय बाजार समितीने घेतला. परिवहन कार्यालयाकडे दिलेल्या प्रस्तावानुसार त्या कार्यालयाने २0११मध्ये या गाडीची किंमत २ लाखा १0 हजार ते २ लाख २0 हजार इतकी दर्शवली. मात्र प्रत्यक्षात ही गाडी १ लाख ८0 हजारांना विकली गेली. घसारा लक्षात घेता गाडीचे मूल्य २ लाख ३८ हजार इतके होत असताना कमी किमतीमध्ये गाडी विकण्यात आल्याचा मुद्दा लेखा परीक्षकांनी मांडला आहे.
बेकायदा भरतीमध्ये आप्तेष्टांची वर्णी ?
By admin | Updated: November 6, 2015 00:01 IST