केंद्रीय निवड परीक्षेमार्फत भरती

शासनाचा आदेश : खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमधील शिक्षक नेमणूक

आनंद त्रिपाठी - वाटूळ --शिक्षण संचालकांनी २९/१२/२०१५ रोजी काढलेल्या पत्रान्वये शासनाने पुढील आदेश येईपर्यंत खासगी व्यवस्थापन तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येऊ नये, अशा सूचना संबंधित विभागाला दिल्या असल्याने राज्यातील शिक्षक भरती पुढील निर्णयापर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमधील शिक्षक भरती आता भरतीपूर्व केंद्रीय निवड परीक्षेमार्फतच होणार आहे.यापूर्वी होणाऱ्या भरतीच्या प्रक्रियेला या नव्या आदेशामुळे खिळ बसली असून शिक्षक भरतीवर एकप्रकारे बंधनच आल्याचे म्हटले जात आहे. २०१४-१५च्या झालेल्या आॅनलाईन संचमान्यतेनुसार अतिरिक्त शिक्षकांचा व सध्या रिक्त पदांचा आढावा घेऊन अतिरिक्त शिक्षक भरतीबाबत सरकार विचाराधीन आहे. खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमधील रिक्त जागांची शिक्षक भरती देखील भरतीपूर्व केंद्रीय निवड परीक्षेतूनच होणार असल्याचे संकेत शिक्षण विभागाने दिले आहेत. शासनाच्या या नव्या आदेशामुळे संस्थाचालकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या सर्व प्रकरणांचा निकाल लागल्याने आरटीएफ कायद्यानुसार संचमान्यता व अतिरिक्त शिक्षक समायोजन करण्याचे सगळे मार्ग मोकळे झाल्याने आगामी शैक्षणिक वर्षामध्ये शाळांमधील रिक्त पदांवर शिक्षक नियुक्ती होईल अशी आशा यामुळे निर्माण झाली आहे. शासनस्तरावरुन शिक्षक भरती झाल्यास राज्यातील अनेक खासगी व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये संस्थास्तरावरुन होणाऱ्या भरतीला चपराक बसणार असल्याने त्यांच्यामध्ये प्रचंड नाराजी व्यक्त होत आहे.निर्णय बदला : शिक्षक भरतीत पैशांचे व्यवहार होतातच असे नाहीशासनाकडून घेतला जाणारा सीईटीचा निर्णय हा योग्य नाही. दोन वर्ष बीएडचे प्रशिक्षण घेतल्यानंतर अवघ्या तासाभराच्या सीईटी परीक्षेमध्ये त्याचे मूल्यमापन होणार आहे का? बीएड, डीएड प्रवेशावेळीच अशी सीईटी घेऊन प्रवेश दिला जावा. १९९४पासून इमारत भाडे नाही, २००५पासून १२ टक्के वेतनेतर अनुदान नाही अशा असंख्य अडचणीतून संस्था शाळा चालवत असून, सगळ्याच शाळांमध्ये पैशांचा व्यवहार होऊन शिक्षक नेमले जातात, असे नाही.- वासुदेव तुळसणकरअध्यक्ष, ओणी पंचक्रोशी शिक्षण मंडळ, ओणी - राजापूरआळा बसणार?खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये शिक्षक भरती करताना पैसे घेऊन भरती केल्याचा आरोप केला जातो. या नव्या आदेशामुळे अशा प्रकारांना आळा बसेल, असा एक मतप्रवाह शिक्षणक्षेत्रात आहे.