कागदनिर्मिती उद्योग आणण्याचा प्रस्ताव

दीपक केसरकर : वेंगुर्ले प्रादेशिक फळसंशोधन केंद्राच्या सभागृहात जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक

वेंगुर्ले : मनरेगाअंतर्गत बांबू लागवडीला भरपूर वाव आहे. बांबूपासून फर्निचर, तंबू, शोभेच्या वस्तू आदी निर्मितीला चांगली मागणी आहे. बांबूपासून कागद तयार करण्याची इंडस्ट्रीज जिल्ह्यात येवू शकते. पण अशा इंडस्ट्रीजपासून पर्यावरणाला कोणताही धोका निर्माण होणार नाही याची शहानिशा करुनच असा प्रकल्प जिल्ह्यात आणण्याचा प्रस्ताव आहे, अशी माहिती पालकमंत्री तथा राज्यमंत्री दिपक केसरकर यांनी दिली. वेंगुर्ले प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्राच्या सभागृहात जलयुक्त शिवार व मनरेगा योजनेंतर्गत होणाऱ्या कामांचे नियोजन व उपाययोजना आदींबाबत चर्चा करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी केसरकर बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर सिंह, चांदा ते बांदा योजना अधिकारी लिना बनसोडे, उपजिल्हाधिकारी रविंद्र सावळकर, ज्ञानेश्वर खुटवड यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचे तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि विविध खात्यांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी केसरकर म्हणाले, चांदा ते बांदा योजनेंतर्गत मनरेगाच्या मदतीने गोपालन, डेअरी इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारले जाणार आहे. त्यासाठी मनरेगा व चांदा ते बांदा या योजनेच्या निधीचा चांगल्याप्रकारे उपयोग करता येणार आहे. यावेळी किनारपट्टी भागात नवाबाग-उभादांडा याठिकाणी पर्यटनासाठी तंबू उभारण्यात येणार असून एमटीडीसीच्या अधिकाऱ्यांना घेऊन त्यासाठीचे स्पॉट आयडेंटीफाय करण्याच्या सूचना केसरकर यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. प्रत्येक तालुक्यात मनरेगाअंतर्गत वृक्षलागवड करतांना फळ पिकांच्या व फूलशेतीच्या लागवडीवर जास्त भर दिल्यास ते फायदेशीर ठरेल. त्यासाठी अशा झाडांची निश्चित करुन जांभूळ, कोकम, पेरु, फणस आदी झाडांंचा यामध्ये समावेश करुन त्यांच्या लागवडीबाबतचे प्रस्ताव मनरेगा विभागामार्फतच पाठवा. त्यातून विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास केसरकर यांनी यावेळी व्यक्त केला. वेंगुर्ले येथील जिल्हा समाजकल्याणच्या वसतीगृहात तातडीने सोयीसुविधा पुरविण्याकरिता स्वतंत्र प्रस्ताव पाठवावा, जिल्ह्यातील नगरपरिषद व ग्रामपंचायत हद्दीतील स्ट्रीटलाईटबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वीज वितरण कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य करुन ३० आॅगस्टपर्यंत स्ट्रीटलाईटचा प्रश्न निकाली काढावा, असे आदेश पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले. (प्रतिनिधी)