शहरं
Join us  
Trending Stories
1
रिझर्व्ह बँकेचा 100, 200 रुपयांच्या नोटांबद्दल महत्त्वाचा निर्णय, सर्वसामान्यांना मिळणार दिलासा
2
परप्रांतीय प्रियकराच्या मदतीनं पतीचा काढला काटा; हत्येनंतर अपघाताचा रचला बनाव, पण...
3
‘पीओके’मधील दहशतवादी नेटवर्कवर भारत करणार प्रहार; उच्चस्तरीय विचारविनिमय सुरू; ४२ सक्रिय दहशतवादी तळ केंद्राच्या रडारवर
4
आजचे राशीभविष्य, २९ एप्रिल २०२५: सार्वजनिक क्षेत्रात मानहानी होण्याची शक्यता
5
तीन देशांत एकाच वेळी वीज गायब; सर्व काही थांबले; देशभरातील वाहतूक सिग्नलवर परिणाम
6
१६ पाकिस्तानी यूट्युब चॅनेलवर सरकारची बंदी; केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या शिफारशींनुसार बंदी
7
त्यांची जबाबदारी माझ्यावर होती, मी माफी कशी मागू, शब्द नाहीत; मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी दिली कबुली
8
नौदलाच्या ताफ्यात येणार फ्रान्सची २६ राफेल विमाने; ६४ हजार कोटींच्या खरेदी करारावर देशांच्या स्वाक्षऱ्या
9
गूढ कायम.. खरं, खोट्याचा होईना उलगडा; डॉ. वळसंगकरांच्या आत्महत्येला दहा दिवस ओलांडले
10
‘म्हाडा’चे ५ हजार घरांचे दिवाळी गिफ्ट; जुन्या इमारतीचाही पुनर्विकास होणार
11
१९ चाळींचा पुनर्विकास एमएमआरडीए करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
12
‘लिव्ह इन’, उत्तराखंड आणि समान नागरी संहिता
13
बुलेट ट्रेन २०२८ अखेरीस मुंबईतून धावणार सुसाट, नवी मुंबई विमानतळ गेम चेंजर ; मुख्यमंत्री फडणवीस
14
मुलांचा ताबा देताना धर्म विचारात घेतला जाऊ शकत नाही : हायकोर्ट
15
कान टोचले, बरे झाले ! केंद्राने विशेष पत्रक काढून माध्यमांना काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या
16
पाण्यासाठी भारत-पाक युद्ध पेटण्याची वेळ येऊन ठेपली ?
17
मोठमोठे रस्ते बांधत आहात, इकडे लाेकांचा जीव जाताेय; जखमींवर कॅशलेस उपचारांवरून सर्वाेच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले
18
बोगस डॉक्टरांविरोधात प्रशासनाने कसली कंबर; तालुकापातळीवरही समिती सक्षम होणार!

जिल्ह्यावर कुपोषणाचे संकट कायम

By admin | Updated: June 8, 2014 01:14 IST

कोट्यवधींचा खर्च वाया : कुपोषणमुक्तीसाठी दहा वर्षे प्रयत्न

सिंधुदुर्गनगरी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुपोषण मुक्तीसाठी गेल्या दहा वर्षात कोट्यवधी रुपये खर्चूनही जिल्ह्यातील कुपोषणाचे संकट दूर झालेले नाही. अद्यापही जिल्ह्यात तीव्र कमी वजनाची ७६७ तर कमी वजनाची ४८९९ एवढी मुले असल्याचे एप्रिल अखेरच्या अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा कुपोषणमुक्त करण्यासाठी अनेक वर्षांपासून जिल्हा परिषद प्रशासनाचे प्रयत्न सुरु आहेत. गेल्या दहा वर्षात कुपोषण मुक्तीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषद महिला व बालविकास विभागामार्फत कुपोषण मुक्तीसाठी दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात लाखो रुपयांची तरतूद करण्यात येते. विशेष बाल उपचार केंद्र तसेच अन्य उपक्रम राबवून कुपोषण दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले जात असले तरी अद्यापही कुपोषणाच्या विळख्यातून जिल्हा सावरलेला नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एप्रिल अखेर अहवालानुसार ४८९४४ एवढी ० ते ६ वयोगटातील मुले आहेत. त्यापैकी ४८६९८ मुलांचे वजन घेतले असता कमी वजनाची ४८९९ एवढी तर ७६७ तीव्र कमी वजनाची मुले आढळली आहेत. सन २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात कुपोषित मुलामुलींसाठी तसेच गरोदर महिला व स्तनदा मातांसाठी अतिरिक्त आहारावर तब्बल १० लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषद महिला व बालविकास समितीमध्ये जिल्हा कुपोषणमुक्त व्हावा याबाबत केवळ चर्चा होते. कुपोषित मुले दत्तक घेण्याच्या घोषणाही अनेकवेळा झाल्या. मात्र प्रत्यक्षात कार्यवाही मात्र झालेली दिसून येत नाही. जिल्ह्यातील कुपोषण दूर करण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न होत असले तरी संबंधित पालक आणि लोकप्रतिनिधी यांचेही सहकार्य तेवढेच महत्वाचे आहे. केवळ निधी खर्चून कुपोषण दूर होणार काय? असा प्रश्न आहे. कुपोषित मुलांना देण्यात येणारा आहार दर्जेदार आहे का? योग्यप्रकारे त्याच पुरवठा होतो का? पुरविण्यात आलेला पोषण आहार ती मुले तसेच गरोदर महिला, स्तनदा माता खातात का? हा संशोधनाचा प्रश्न आहे. अंगणवाड्यांमधून विविध जातीचे कडधान्य तसेच अन्य पौष्टिक खाद्य पुरविले जाते. त्यामध्ये जीवनावश्यक घटकांचा समावेश आहे का? आणि पुरविण्यात येणाऱ्या आहारातून आवश्यक जीवनसत्व मिळते का याचे संशोधनही होणे गरजेचे आहे. केवळ निधी खर्चासाठी उपक्रम राबवून कुपोषण दूर होणार नाही. अंडी, केळी, दूध, टॉनिक आदींचा पोषण आहारामध्ये समावेश होणे आवश्यक आहे. शेंगदाणा लाडू, भुकटीचे लाडू, उकडलेले कडधान्य देऊन मुलांच्या वजनात भर पडणार नाही तर मुलांचे वजन वाढण्याच्या दृष्टीने देण्यात येणाऱ्या आहारात आवश्यक तो बदल करणे गरजेचे आहे. अन्यथा कुपोषणाच्या संकटातून सिंधुदुर्ग जिल्हा बाहेर येण्यासाठी आणखी अनेक वर्षे प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. (प्रतिनिधी)