कणकवली: लवकरच पावसाळा सुरू होणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीत अॅपद्वारे पंचनामे करण्याच्या शासनाच्या सूचना असून त्यानुसार कार्यवाही होईल. संबंधित विभागांनी यासाठी अलर्ट असण्याची गरज आहे. तसेच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी या कालावधीत मुख्यालयात राहणे बंधनकारक असल्याची माहिती प्रांताधिकारी जगदिश कातकर यांनी बैठकीत दिली. तसेच अधिकाऱ्यांना विविध सूचनाही केल्या.कणकवली तहसील कार्यालयात आयोजित मान्सूनपूर्व नियोजन बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी तहसीलदार आर. जे. पवार, पोलिस निरीक्षक अनिल जाधव, तालुका कृषी अधिकारी वैशाली मुळे, नगरपंचायत मुख्याधिकारी अवधूत तावडे, निवासी नायब तहसीलदार शिवाजी राठोड आदी अधिकारी उपस्थित होते.प्रांताधिकारी कातकर म्हणाले, प्रत्येक विभागाने आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. तसेच तालुकास्तरीय आपत्ती निवारण कक्ष तहसील कार्यालयात कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. पर्जन्यमानाची सद्यस्थितीत ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी होत आहे. तसेच याच दरम्यान पावसाचा अंदाज व्यक्त केला जातो. यावर्षी पाऊस लवकर येण्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला असून त्यानुसार सर्वांनी सतर्क रहावे.पूर, दरडीमुळे स्थलांतर करण्याची गरज निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अशी ठिकाणे निश्चित करून त्यासाठीची पर्यायी व्यवस्था असावी. पर्यायी व्यवस्थेच्या ठिकाणी वीज, पाणी, स्वच्छतागृह असावे. नगरपंचायत स्तरावरही मान्सूनपूर्व कामांचे नियोजन करण्यात यावे. शहरातील गटारांची साफसफाई करण्यात यावी. झाडांच्या धोकादायक फांद्या तोडण्याचे नियोजन करावे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घाटरस्त्यांमध्ये दरडी कोसळणे व इतर रस्त्यांवर काही समस्या निर्माण झाल्यास यंत्रणा अलर्ट ठेवावी. महावितरणकडून मान्सूनपूर्व कामे पूर्ण करण्यावर भर देण्यात यावा. ग्रामपंचायत स्तरावर आरोग्याच्यादृष्टीने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. टीसीएल पावडरबाबत दक्षता घ्यावी. शासकीय दवाखान्यांमध्ये औषधसाठा उपलब्ध ठेवावा. पोलिस विभागाने या कालावधीत अलर्ट असण्याची गरज आहे. तालुकास्तरीय पथके तयार करावीत, आदी सूचना प्रांताधिकाऱ्यांनी दिल्या.अतिवृष्टीच्या कालावधीत शाळेत जाणाऱ्या मुलांच्या ज्या मार्गावर पाणी येते तेथे आवश्यक ती काळजी घेण्यात यावी. तसेच मोरी, रस्त्यांवर पाणी असताना वाहने घालू नयेत, याबाबत दक्षतेसाठी अलर्ट रहावे, असे स्पष्ट करण्यात आले. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानेही अलर्ट राहण्याबाबातच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या. दुरुस्ती आवश्यक असलेल्या शाळांबाबतही कार्यवाहीच्या सूचना देण्यात आल्या. ज्या यंत्रणा त्यांची जबाबदारी असताना व एक दोनवेळा सांगूनही उपस्थित राहत नसतील, तर संबंधितांवर गुन्हे दाखल करावे लागतील, असा इशाराही दिला.