मालवण (सिंधुदुर्ग) : पर्यटन व्यावसायिक महासंघाच्या माध्यमातून झालेल्या प्रयत्नांना यश मिळाले असून, जलपर्यटन क्षेत्रात प्रशासन व व्यावसायिक यांच्यात समन्वय साधण्यात आला आहे. त्यामुळे कोकण किनारपट्टीवरील जलपर्यटन वाढीस मदत होईल, असा विश्वास पर्यटन व्यावसायिक महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष विष्णू उर्फ बाबा मोंडकर यांनी व्यक्त केला.मोंडकर यांच्या नेतृत्वाखाली कोकणातील जलपर्यटन व्यावसायिकांनी पर्यटन संचालनालयाचे मुख्य कार्यालय नरिमन पॉईंट (मुंबई) येथे पर्यटन संचालक बी. एन. पाटील यांची भेट घेऊन कोकणातील जलक्रीडा व्यावसायिकांच्या अनेक वर्षांपासूनच्या प्रलंबित समस्या मांडल्या. त्यावर सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.या किनारपट्टीवर स्थानिक नागरिक जलपर्यटनाच्या व्यवसायाशी जोडले जाऊन देश-विदेशातील पर्यटकांना चांगली सेवा देत असल्याने राज्याच्या जलपर्यटन विकासात वाढ होत आहे. परंतु, आपल्या पर्यटन संचालनालयाची अनास्था व चुकीच्या नियम पद्धतीचा त्रास अधिकृत परवानगी घेतलेल्या व पर्यटन व्यावसायिक महासंघाशी संलग्न असलेल्या कोकणातील जलपर्यटन व्यावसायिकांना होत आहे.
असे असणार क्रीडा प्रकारांचे वार्षिक शुल्कचुकीच्या पद्धतीने आकारणी केलेल्या क्रीडा प्रकारांचे वार्षिक शुल्क कमी करून ते पुढीलप्रमाणे राहणार आहे. जेटस्की शुल्क २५ हजार रुपये होते. ते कमी करून १२ हजार रुपये करण्यात आले आहे. बनाना बोट शुल्क १५ हजारवरून कमी करून सात हजार रुपये, बंपर बोट शुल्क १५ हजारांवरून सात हजार रुपये, स्पीड बोट शुल्क ५० हजारांवरून १२ हजार रुपये, नौकाविहार शुल्क ५० हजारांवरून १२ हजार रुपये, कायाकिंग शुल्क १५ हजारांवरून सात हजार रुपये करण्यात आले. आहेत. नव्याने सुरू होणाऱ्या पॅ रामोटरिंगसाठी १५ हजार रुपये शुल्काला पर्यटन संचालनालयाने मान्यता दिली आहे.
जलपर्यटनासाठी धोरण बनविले जाणारजलपर्यटनाचा समुद्र क्षेत्रातील कालावधी हा १ सप्टेंबर ते १० जूनपर्यंत, तर जलपर्यटनासाठी तलाव, धरणक्षेत्र, नदी या क्षेत्रात बारमाही परवानगी असावी. जलपर्यटन व्यावसायिकांना समुद्र, खाडी, धरण, तलाव क्षेत्रात व्यवसायाची परवानगी घेताना राज्याच्या साहसी क्रीडा धोरणाप्रमाणे कार्यवाही व्हावी. यासाठी संबंधित विभाग व पर्यटन संचालनालय यांच्यात सामंजस्य करार होणार आहे. जलपर्यटनातील प्रशिक्षणात एनआयडब्ल्यूएस, वायए, इसदा संस्थेचा समावेश होणार, जलपर्यटन प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या नौकांसाठी सर्व्हे व सर्व्हे प्रमाणपत्र मुदतीत मिळण्यासाठी धोरण बनविले जाणार आहे.