sindhudurg: पालकमंत्र्यांकडून जिल्हा नियोजनच्या सभेचा फक्त सोपस्कार - परशुराम उपरकर

निवृत्त शिक्षकांना निवृत्ती वेतन मिळत असताना पुन्हा नियुक्ती देण्याचा अजब निर्णय

कणकवली: जिल्हा नियोजन समितीची सभा सोमवारी सहा महिन्यांनी झाली आहे.  आता सत्ताधारी असलेले आमदार विरोधी पक्षात होते, त्यावेळी सभा न झाल्यास बोंब मारायचे. मात्र, ते आता गप्प बसले आहेत. पालकमंत्र्यांनी केवळ बैठकीचा सोपस्कार पूर्ण केला आहे. जिल्हा नियोजन समितीची सभा जिल्ह्याच्या विकासासाठी असते. परंतु, केवळ आमदारांनी स्वतःचे प्रश्न सभेत मांडले. राज्याचे बांधकाम मंत्री हे जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना सिंधुदुर्ग जिल्हा 'खड्डे मुक्त नव्हे, तर खड्डे युक्त' झाल्याचे दिसून येत आहे असा आरोप मनसे सरचिटणीस माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी केला आहे.तसेच जिल्ह्यातील अनेक अधिकारी शुक्रवारीच आपल्या गावी  पळतात. मात्र, सत्ताधाऱ्यांचा त्यांच्यावर  वचक नाही. त्यामुळे जनतेची कामे रखडत आहेत असेही ते म्हणाले. कणकवली येथील मनसे संपर्क कार्यालयात मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.उपरकर म्हणाले, जनतेने  लोकप्रतिनिधींना निवडून दिले परंतु, त्यांचे अधिकारी काहीही ऐकत नाहीत. ही व्यथा पालकमंत्र्यांसमोर अनेकांनी मांडली आहे. त्या आमदारांना विधिमंडळात प्रश्न सोडविण्यासाठी आवाज उठवण्याची संधी आहे. मग जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत हे आमदार चर्चा कशाला करत होते? असा प्रश्न पडतो. जिल्ह्यातील बरेच प्रथम श्रेणीतील अधिकारी दौरा रजिस्टर किंवा हालचाल रजिस्टर ठेवत नाहीत. अधिकारी बैठका असल्याचे सांगून शुक्रवारी कार्यालयातून पळतात. परंतु शासनाने यापूर्वीच जीआर काढला आहे की, खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी पुणे, कोल्हापुर, मुंबई येथे अधिकाऱ्यांनी बैठकीसाठी न जाता व्हिडिओ कॉन्फर्सद्वारे बैठका घ्याव्यात. हे पालकमंत्र्यांना माहीत नाही का? असा प्रश्न उपरकर यांनी उपस्थित केला. सिंधुदुर्गातील रस्ते खड्डेमय झाले आहेत. ते खड्डे  मुरुम माती, खडीने पुन्हा पुन्हा भरले जातात. पण पावसाच्या पाण्याने ती माती वाहून जाते. त्यामुळे खड्डे पावसाळी डांबराने बुजविण्याचे आदेश बांधकाम मंत्र्यांनी का दिले नाहीत? भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजन तेली खड्ड्यांबाबत बोलणार हे वृत्तपत्रात वाचले, पण ते काहीच बोलले नाहीत. शासन जिल्ह्याला निधी देत नाही हे ठेकेदारांनी पालकमंत्र्यांच्या घेतलेल्या भेटीतून कळले आहे. त्यामुळे हे शासन सर्व सामान्य लोकांना न्याय देण्यासाठी आहे की, श्रीमंतांना श्रीमंत करण्यासाठी आहे? अजब निर्णय शिक्षण मंत्री  दीपक केसरकर यांनी निवृत्त शिक्षकांना निवृत्ती वेतन मिळत असताना पुन्हा नियुक्ती देण्याचा अजब निर्णय घेतला आहे. तर अनेक डीएड झालेल्या बेरोजगारांना त्यांचे वय जास्त झाल्याने नोकऱ्या मिळत नाही. त्यांना कोण न्याय देणार? असा सवालही परशुराम उपरकर यांनी यावेळी उपस्थित केला.