कणकवली : मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाच्या निकृष्ठ कामाबाबत निवडुन आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी दुर्लक्ष केले आहे.त्यांनी ठेकेदारावर दबाव टाकुन चांगल्या प्रतीचे काम करुन घेणे आवश्यक होते. परंतु तसे न झाल्याने जनतेला या लोकप्रतिनिधींबाबत संशय येऊ लागला आहे.
लोकप्रतिनिधी ठेकेदाराचे मिंधे झाले असावेत असा त्यांचा समज झाला आहे.त्यामुळे आता जनतेनेच एकत्र येवून महामार्गाचा दर्जा राखण्यासाठी लोकवर्गणी काढुन स्ट्रक्चरल ऑडीट करुन घेणे गरजेचे आहे . असे प्रतिपादन मनसेचे सरचिटणीस माजी आमदार परशुराम उपरकर यानी केले.यावेळी परशुराम उपरकर म्हणाले, मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामाबाबत अनेकांकडून सातत्याने टिका केली जात आहे. हा निकृष्ट दर्जाचा रस्ता होणार याबाबत मनसेने जनतेला वारंवार जागृत करण्याचे काम केले होते. पण याकडे जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधीनी दुर्लक्ष करत फक्त छायाचित्रे काढुन आपण काहीतरी करतो . असे जनतेला दाखविण्याचा प्रयत्न केला. निकृष्ठ दर्जाचे काम करणाऱ्या ठेकेदारावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई व्हावी, जरब बसावी अशा प्रकारची कृती केलेली नाही.कणकवली येथील गांगोमंदिर येथे रस्त्याच्या भरावासाठी जे साहित्य वापरले ते निकृष्ट दर्जाचे आहे. चुकीच्या कामामुळे ते बांधकाम आता खचले आहे. त्याची डागडुजी केली तरी भविष्यात ४० टन वजनाच्या गाड्या या रस्त्यावरुन गेल्यास त्याची अवस्था काय होईल ? याचा विचार आताच करणे आवश्यक आहे.जानवली येथील नदीवरील पुलाचा स्लॅब घातल्या नंतर १० दिवस झाले नाहित तोपर्यंत पावसाने खालचे पिलर वाहुन गेले आहेत. या पुलावरुन अवजड गाड्या वाहतुक करतील काय ? या पुलाची तेवढी क्षमता आहे का ? याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.रस्ता जनतेसाठी नसुन ठेकेदार व लोकप्रतिनिधींच्या भल्यासाठी आहे असा समज आता अनेकांचा झाला आहे. पूर्वीही अपघात होऊन जीव जात होते . आताही रस्त्याच्या निकृष्ट कामामुळे व चुकीच्या धोरणामुळे बळी जात आहेत. मग एवढा महामार्ग होऊन जीव जाणार असतील तर पुर्वीचा रस्ता काय वाईट होता ? असा सवालही उपरकर यांनी यावेळी उपस्थित केला.ते म्हणाले, रस्त्यावर मातीचा भराव घालून पाणी मारुन ती दाबण्याची गरज होती. मात्र , तसे न करता भराव टाकुन, त्यावर व्हायब्रेटर फिरवुन , मोफत नदीचे पाणी वापरुन लोेकांना असाच रस्ता मिळणार असेल तर त्याचा काय उपयोग ? या ठेकेदाराविरोधात आंदोलने करुन त्याला कोणताही फरक पडणार नाही .
यासाठी रस्त्याचा दर्जा बघणार्‍या कंपनीला यासर्व बाबींसाठी जबाबदार धरणे आवश्यक आहे. मात्र , ही कंपनी रस्त्याच्या दर्जाबाबतचा खरा अहवाल देईल का ? हा संशय आहे. त्यामुळे आता जनतेने एकत्र येवुन लोकवर्गणी काढुन रस्त्याचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करावे. तसेच ठेकेदार व लोकप्रतिनिधींना जाब विचारावा असे आवाहनही यावेळी परशुराम उपरकर यानी केले.