टीईटी घोटाळ्यात अडकलेल्यांना शिक्षण क्षेत्रात नो एंट्री - शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर

मंत्रिपदावर नाराज नाही, उलट या क्षेत्रात काम करण्यासाठी अधिकचा वाव

सावंतवाडी :  टीईटी घोटाळ्यात अडकलेले अधिकारी व कर्मचारी पुन्हा शिक्षण खात्यात येत असतील तर आपण त्यांना घेणार नाही. असे अधिकारी कर्मचारी आपल्याला शिक्षण खात्यात नको. शिक्षण क्षेत्र पारदर्शक राहिले पाहिजे त्यात भ्रष्टाचार होणार नाही याची खबरदारी घेणार असल्याचे राज्याचे नवनियुक्त शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.दीपक केसरकर यांना शालेय शिक्षण विभागाचे मंत्रिपद जाहीर झाल्यानंतर ते काल, सोमवारी सावंतवाडीत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांनी आपण मंत्रिपदावर नाराज नसून उलट काम करण्यास संधी मिळाली असल्याचे सांगितले.मंत्री केसरकर म्हणाले, शिक्षण क्षेत्र हे बुद्धिवंत लोकांचे आहे. कोणताही विषय मांडत असताना तो अभ्यास पूर्ण मांडला पाहिजे या क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध संघटना आहेत. या सर्व संघटना आपले विषय हे अभ्यासपूर्ण मानतात. त्यामुळे आपणही अधिकचा अभ्यास केला पाहिजे. सर्व मंत्र्याचे विभाग रविवारी जाहीर झाले आहेत.त्यामुळे मी मुंबईत गेल्यानंतर या विभागाचा कार्यभार स्वीकारेन तसेच अधिकाऱ्यांकडून विभागाची संपूर्ण माहिती करून घेईन त्यानंतरच मी या विषयात अधिक प्रगल्भतेने बोलू शकणार असे केसरकर म्हणाले.मंत्रिपदावर नाराज नाहीमला शालेय शिक्षण विभागाचा मंत्री म्हणून मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी जी जबाबदारी दिली आहे ती मी सक्षमपणे पार पाडणार असून खात्यावर अजिबात नाराज नाही. उलट या क्षेत्रात काम करण्यासाठी अधिकचा वाव आहे. शिक्षण क्षेत्रात अनेक बुद्धिवंत लोक काम करतात त्यांच्याकडून ह्याबद्दल माहिती करून घेईन. या विभागाला न्याय कसा मिळवून देता येईल ते बघेन असे मंत्री केसरकर म्हणाले.पारदर्शक कारभाराबाबत प्रयत्न मध्यंतरी जो टीईटी घोटाळा झाला त्याबद्दल मला जरी पूर्ण माहिती नसली तरी यामध्ये शिक्षण विभागातील जे अधिकारी कर्मचारी समाविष्ट आहेत त्यांना पुन्हा शिक्षण विभागात घेता येणार नाही. शिक्षण विभागाचा कारभार हा पारदर्शक राहिला पाहिजे तसे माझे प्रयत्न राहतील.असे मत टीईटी घोटाळ्यावर बोलताना मांडले.कोकण पट्ट्यातील डोंगरदऱ्यातील मुले शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीतप्रत्येकाला मुलभूत शिक्षणाचा अधिकार आहे. त्यामुळे कोकण पट्ट्यातील डोंगरदऱ्या राहणारी मुले शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत. त्यांना शिक्षणाच्या विविध सोयी करून देण्यात येतील. मध्यवर्ती ठिकाणी आश्रम शाळा किंवा इतर निवास व्यवस्था करण्यात येईल असेही केसरकर यांनी यावेळी सांगितले.