शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नेपाळमध्ये Gen-Z आंदोलन, 19 जणांचा मृत्यू, नैतिक जबाबदारी घेत गृहमंत्र्यांचा राजीनामा; आता PM ओलींवर दबाव!
2
भीतीपोटी खैरात वाटतायेत...! नितीश कुमारांच्या घोषणांवरून प्रशांत किशोर यांचा हल्लाबोल, स्पष्टच बोलले...
3
कोठारीत थरार...! पत्नीची हत्या करून पतीची आत्महत्या; मानसिक आजारातून घडली घटना
4
मग काय वाळू खाणार? आरक्षण दिले नाही तर मुंबईचा भाजीपाला, दूध बंद करू; जरांगेंचा इशारा
5
याला म्हणतात 'पैसा ही पैसा'...! १ लाखाचे झाले १२ कोटी, फक्त ₹१५ च्या शेअरनं गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल; तुमच्याकडे आहे का?
6
Video: अंजली कृष्णा यांच्यानंतर कारवाईला गेलेल्या महसूल अधिकाऱ्याला गावकऱ्यांकडून मारहाण
7
सावधान...! लाखात पगार असूनही ५ वर्षांपासून चुकीच्या पद्धतीने रेशन घेताय? जाणून घ्या, किती दंड भरावा लागेल?
8
Tiktok पुन्हा सुरू होणार? केंद्रीय आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केली सरकारची भूमिका
9
उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीपूर्वीच दोन पक्षांची मोठी घोषणा; मतदानापासून दूर राहणार...! पण का...?
10
AIIMS मध्ये पहिल्यांदाच झाले गर्भदान; संशोधन आणि वैद्यकीय शिक्षणाला मिळणार नवी दिशा
11
'सत्ते पे सत्ता' अन् शुबमन गिलच्या 'बेबी' या टोपण नावामागची खास गोष्ट
12
नवा आजार चिमुकल्यांना घालतोय विळखा; Hand Foot Mouth Disease म्हणजे काय?
13
आश्चर्यच...! एका झटक्यात तब्बल ₹ 20.8 लाखांनी स्वस्त झाली 'ही' लक्झरीअस SUV, यापूर्वी असं कधीच घडलं नाही!
14
रोहित पवारांनी आरोप सिद्ध करावा, नाही तर राजकीय संन्यास घ्यावा ; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा पलटवार
15
उपराष्ट्रपती निवडणुकीत विरोधकांचा विजय कठीण; पण कुणाचा खेळ बिघडवणार 'क्रॉस व्होटिंग'?
16
मॉकड्रिल्स, तंत्रज्ञान असूनही कारखान्यांत स्फोट का? 'पेसो'सारख्या यंत्रणांना कार्यप्रणालीत बदल करण्याची गरज?
17
टाटा-महिंद्रासह आटो सेक्टरमध्ये मोठी वाढ! पण, आयटीतील 'या' कंपन्यांनी केली निराशा, कोण किती घसरलं?
18
पाकिस्तानच्या पावलावर पाऊल ठेवतोय बांगलादेश; IMFकडे पसरले हात, मागितले 'इतके' पैसे
19
भारत-पाक नव्हे तर श्रीलंकेच्या नावे आहे Asia Cup स्पर्धेतील हा खास रेकॉर्ड
20
रांगेत भाविकांचा छळ अन् चंद्रग्रहणात विसर्जन, लालबागचा राजा मंडळाविरोधात आता थेट CM फडणवीसांकडे तक्रार!

राणे यांना उचलावे लागेल विविध प्रश्नांचे शिवधनुष्य, मत्स्योद्योग खाते मिळाल्यामुळे मच्छीमारांच्या अपेक्षा वाढल्या

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 23, 2024 17:12 IST

संदीप बोडवे  मालवण: आमदार नितेश राणे यांच्या रूपाने मोठ्या प्रतीक्षे नंतर कोकण किनारपट्टीवरील एका मंत्र्याला मत्स्योद्योग खाते मिळाले आहे. ...

संदीप बोडवे मालवण: आमदार नितेश राणे यांच्या रूपाने मोठ्या प्रतीक्षे नंतर कोकण किनारपट्टीवरील एका मंत्र्याला मत्स्योद्योग खाते मिळाले आहे. कोकण किनारपट्टी ही लाखो मच्छीमारांचे पोट अवलंबून असलेली देशातील चौथ्या क्रमांकाच्या सर्वात मोठी किनारपट्टी आहे. या किनारपट्टीवरील मच्छीमारांचे प्रश्न सुद्धा इतकेच गंभीर आहेत. आपल्या जवळच्या आमदाराला मत्स्योद्योग खाते मिळाल्यामुळे पारंपरिक मच्छीमारांच्या अपेक्षा वाढल्या असून या मच्छीमारांना न्याय देण्याचे बंदर विकास व मत्स्योद्योग मंत्री नितेश राणे यांना शिवधनुष्य उचलावे लागणार आहे.महाराष्ट्र सागरी अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार १ जानेवारीपासून पर्ससीन मासेमारीवर बंदी घालण्यात आली आहे. १ जानेवारी ते ३१ मे या कालावधीत पर्ससीन मासेमारी पूर्णपणे बंद राहणार आहे. त्याचप्रमाणे पर्ससीन मासेमारीवर ५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी राज्य सरकारने निर्बंध घातले आहेत. राज्य आणि केंद्र सरकार कडून सागरी पर्यावरणाचा नाश करणाऱ्या घातक एलईडी लाईट द्वारे केली जाणाऱ्या मासेमारीवर बंदी आहे. मात्र राजरोसपणे शेकडो अनधिकृत पर्ससीन आणि एलईडी लाईट असलेल्या नौका स्थानिक मच्छीमारांच्या तोंडचा घास हिरावून नेत आहेत. एक जानेवारीच्या बंदी कालावधीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे मंत्री नितेश राणे यांच्यासाठी पहिला टास्क ठरणार आहे.

परप्रांतीय नौकांची मुजोरी रोखणे आव्हानगुजरात पासून ते थेट कर्नाटक मलपी येथील पर्ससीन ट्रॉलर्स सिंधुदुर्गच्या किनारपट्टी मध्ये अनधिकृतपणे शिरकाव करून येथील मत्स्यसाठे हिरावून नेत आहेत. परप्रांतीय अनधिकृत पर्ससीन आणि एलईडी लाइट्स असलेल्या नौकांचे अतिक्रमण थोपविणे शासनाकडे मोठी समस्या आहे. कित्येक वेळा परप्रांतीय ट्रॉलर्स स्थानिक मच्छीमारांची जाळी तोडून नेत असतात. अनेकदा रात्रीच्या अंधारात छोट्या मच्छीमारांच्या नौकांना या परप्रांतीय नौकांनी धडक दिल्याच्या ही घटना आहेत. परप्रांतीय नौकांची मुजोरी रोखणे शासनापुढे मोठे आव्हान आहे.

स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष स्थापनेची मागणीमत्स्य विभाग आणि पोलीस यांची संयुक्त गस्ती नौका समुद्रात तैनात असणे आवश्यक आहे. परप्रांतीय नौकांवर या गस्तीनौकेचा धाक निर्माण झाला तरच अनधिकृत परप्रांतीय लोकांचे अतिक्रमण रोखणे शक्य होणार आहे. कित्येक वेळा परराज्यातील लोकांकडे डोळेझाक केली जात असल्याचा आरोप होत असताना किनारपट्टीवर स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करावा अशी मच्छीमारांची बऱ्याच वर्षापासूनची मागणी आहे.

पारंपारिक मच्छीमारांचे प्रश्न मार्गी लागल्यास सत्कारपारंपरिक मच्छीमारांना आपल्या न्याय आणि हक्कांसाठी संघर्ष करावा लागला. मंत्री नितेश राणे यांना पारंपरिक मच्छीमारांच्या प्रश्नांची जाण आहे. किनारपट्टीवरील मतदारसंघातून ते तीन वेळा आमदार म्हणून महाराष्ट्राच्या विधानसभेत गेले आहेत. अभ्यास वृत्ती आणि धडाडीने काम करण्याची त्यांची कार्यपद्धती पाहता पारंपारिक मच्छीमारांना न्याय मिळेल अशी आम्हला आशा असून त्यांच्या कार्यकाळात पारंपरिक मच्छीमारांचे प्रश्न मार्गी लागल्यास पारंपारिक मच्छिमार र्त्यांचा जाहीर सत्कार करतील

प्रतिबंधक बंधारा कम रस्त्याची मागणीबंदर विकास खात्याचाही कार्यभार मंत्री राणे यांच्याकडे आहे. प्रत्येक वर्षापासून येथील किनारपट्टीवर अनेक बंधारे रखडलेले आहेत. देवबाग, तोंडवळी, तळाशिल, वायरी, दांडी येथील धूप प्रतिबंधक बंधारा कम रस्त्याची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. गावांमधील किनारपट्टीवर बंधारा कम रस्ते झाल्यास विकासाला चालना मिळणार आहे. या गावात पर्यटनास मोठा वाव असून पर्यटन वाढीत या बंधारे कम रस्त्यांची महत्त्वाची भूमिका राहणार आहे. मंत्री नितेश राणे यांचे वडील केंद्रात खासदार आहेत त्यांच्या अनुभवाचा ही मंत्री राणे यांना मोठा फायदा होणार आहे. 

४८ बंदरांसह कोकण किनारपट्टीवर १५० लहान मोठी बंदरे आहेत. महाराष्ट्राच्या कोकण किनारपट्टीवर सुमारे ५२६ मासेमारी गावांमध्ये ३.६४ लाखाहून अधिक मच्छिमार मासेमारी व्यवसाय करत आहेत. - रश्मिन रोगे, पारंपारिक मच्छीमार

टॅग्स :sindhudurgसिंधुदुर्गNitesh Raneनीतेश राणे ministerमंत्रीfishermanमच्छीमार