मालवण : पारंपरिक मच्छिमार व पर्ससीनधारक यांच्यात गैरसमज करून आपली राजकीय पोळी भाजून घेणाऱ्या केंद्र व राज्य सरकारची भूमिका इंग्रजांपेक्षा घातक आहे. शासनाकडून पर्ससीनधारक मच्छिमारांना सावत्र मुलाची वागणूक दिली जात आहे. सरकारने यापुढे हलक्या कानाने निर्णय घेतल्यास आमच्याही बाजूने सर्वसमावेशक कायदा बनविण्यासाठी सरकारला भाग पाडू, असा रोखठोक इशारा सिंधुदुर्ग जिल्हा आधुनिक यांत्रिक रापणकार असोसिएशनच्या वतीने देण्यात आला आहे.मालवण-राजकोट येथील हॉटेल हायटाईड येथे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्ससीनधारकांची बैठक पार पडली. यावेळी अशोक सारंग, रुजारिओ पिंटो, सहदेव बापर्डेकर, जॉन नरोना, गोपीनाथ तांडेल, रेहान शेख यांनी भूमिका मांडताना शासनाच्या धोरणांवर टीकास्त्र सोडले.
आमदार, खासदारांनी व्होटबँकेचा स्वार्थी विचार न करता मासेमारीच्या कायद्याचा सखोल अभ्यास करून आपली मते मांडावीत. डॉ. सोमवंशी समितीने केवळ पर्ससीन मासेमारीचा अभ्यास केला. त्यामुळे मासेमारी करणार्‍या सर्व प्रकारच्या मच्छिमार प्रतिनिधींचा समावेश करून घेत केंद्र व राज्य शासनाने सर्वसमावेशक नवीन कायदा करून धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली.मासेमारीच्या कायद्यात पर्ससीनची व्याख्या स्पष्ट नाही. शिवाय कायद्यात मासेमारीचे प्रकारही दिलेले नाहीत. त्यामुळे कायद्यातील व्याख्या स्पष्ट करून मग त्याची अंमलबजावणी करावी. क्यार वादळादरम्यान दाभोळ बंदरात आश्रयासाठी थांबलेल्या एलईडी चिनी नौकांवर शासनाने कोणतीही कारवाई केली नाही. उलट त्यांना सर्व सुविधा पुरवण्यात आल्या. मात्र, स्थानिक पर्ससीनधारकांच्या बाबतीत शासन कधीच सकारात्मक नसते. त्यामुळे ही लोकशाही की घराणेशाही? असा सवाल अशोक सारंग यांनी विचारला.मत्स्य विभाग, तहसीलदारांच्या कार्यपद्धतीवर बोटजिल्ह्यात पर्ससीनधारकांवर सातत्याने चुकीच्या पद्धतीने कारवाया केल्या जातात. मत्स्य विभागाकडून ह्यस्पॉटपंचनामाह्ण केला जात नाही. अज्ञानी तांडेलांकडून (खलाशी) कोऱ्या कागदावर सही घेऊन कागद रंगवतात, असा सारंग यांनी आरोप करत थेट तहसीलदारांच्याही कार्यपद्धतीवर बोट दाखविले. तहसीलदारांना कायद्याचा कोणताही अभ्यास नाही. त्यामुळे निर्णय देताना एकाच बाजूने कौल देतात, असाही जाहीर आरोप सारंग यांनी केला.