कणकवली , दि. २८ : तलाठी तसेच मंडळ अधिकारी स्तरावरुन ग्रामीण भागातील लोकांना देण्यात येणारे विविध दाखले न देण्याचा निर्णय तलाठी महासंघाने घेतला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांची गैरसोय होत आहे. ही गैरसोय टाळण्यासाठी याबाबत जिल्हाधिकारी पातळीवर निर्णय होण्याची गरज आहे. तसे झाले तरच सर्वसामान्यांची गैरसोय टळू शकेल.
तलाठी महासंघाने २ आॅक्टोबर पासून उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी दाखला, वारस अहवाल असे विविध प्रकारचे दाखले न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी तलाठयांकडून देण्यात येणाºया अशा प्रकारच्या दाखल्यांना काही खटल्यामध्ये न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यामुळे राज्यभर तलाठी महासंघाकडून दाखले न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयाचे पालन सिंधुदुर्गातील तलाठीही करीत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची गैरसोय होत आहे. त्यांना तहसील कार्यालयात दाखल्यासाठी फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. तलाठ्यांकडून कार्यवाही होत नसल्याने दाखल्यांची पुढील प्रक्रिया अडकून पडत आहे.
तलाठ्यांच्या दाखला बंद निर्णयामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी जालना येथील तहसीलदारानी अशा दाखल्यासाठी संबधित लाभार्थ्यांकडून स्वयंघोषणापत्र घेत मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
त्यामुळे जालना येथे घेण्यात आलेल्या निर्णया प्रमाणे सिंधुदुर्गातही जिल्हाधिकाऱ्यानी या समस्येकडे लक्ष देऊन काही तरी निर्णय घ्यावा आणि सर्व सामान्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी होत आहे.