सिंधुदुर्गनगरी : कोकणातील तरुणांवर शिक्षक भरतीत होणारा अन्याय आता खपवून घेणार नाही. परजिल्ह्यातील उमेदवारांना रुजू होऊ देणार नाही, असा इशारा देत आगामी शिक्षक भरतीत स्थानिकांना प्राधान्य मिळालेच पाहिजे या मागणीसाठी रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ठाणे, पालघर या जिल्ह्यांतील डीएड्, बीएड्धारकांनी नागपूर येथील विधिमंडळासमोर धरणे आंदोलन छेडले. या प्रश्नावर कोकणातील आमदार एकवटले आहेत.कोकण डीएड्, बीएड्धारक असोसिएशनच्या नेतृत्वाखाली कोकणातील पाच जिल्ह्यांतील डीएड्, बीएड्धारक नागपूर येथे मंगळवारी एकवटले होते. स्थानिकांना न्याय मिळालाच पाहिजे, विदर्भ-मराठवाड्याचे पुनर्वसन कोकणात नको, जिल्हा बदल्यांची कोकणातील समस्या थांबलीच पाहिजे, न्याय द्या आम्हांला न्याय द्या, शाळा आमची, पोरे आमची शिक्षक बाह्यलो कित्याक अशा घोषणा देत नागपूर येथील यशवंत मैदान दणाणून सोडले.या आंदोलनाचे नेतृत्व संदीप गराटे, उपाध्यक्षा भाग्यश्री रेवडेकर, सचिव संदेश रावणंग, लखू खरवत, कृपाली शिंदे, सुरेश ताटे, दत्ता शिरंगे यांनी केले.धोरणात्मक बदल करून आगामी शिक्षक भरतीत राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात स्थानिकांना ७० टक्के आरक्षण मिळावे. ७० टक्के स्थानिक व ३० टक्के इतर(राज्य) हा प्रवेश प्रक्रियेचा निकष राबविण्यात यावा, जिल्हा बदल्यांमुळे कोकणातील विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान थांबवण्यासाठी व येथील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी स्थानिक डीएड् व बीएड्धारकांना शिक्षक भरतीत प्राधान्य मिळावे.
रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग हे दोन्ही जिल्हे डोंगराळ व रायगड, ठाणे, पालघर जिल्ह्यांतील काही भाग आदिवासी क्षेत्रातील असून भरतीत संबंधित निकषातून आरक्षण मिळावे. सन २०१० सारखे विदर्भ-मराठवाड्यातील शिक्षकांचे पुनर्वसन कोकणात नको. स्थानिकांचा ७० टक्केचा कोटा रिकामा राहिल्यास त्या ठिकाणी टीईटी अपात्र उमेदवारांना नोकरीची संधी देण्यात यावी, या मागण्या निवेदनातून केल्या.कोकणातल्या जिल्ह्यांमध्ये हा लढा गेली १० वर्षे सुरू आहे. ही बाब विचारात घेऊन कोकणातील सर्वच आमदार या प्रश्नासाठी एकवटल्याचे यावेळी दिसून आले. आमदार राजन साळवी, आमदार सदानंद चव्हाण यांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले. कोकणातील हा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी बुधवारी अधिवेशनात आवाज उठविणार असल्याचे आमदार राजन साळवी आणि आमदार सदानंद चव्हाण यांनी सांगितले.ठरावांची दखल घेण्याची मागणीशिक्षक भरतीत स्थानिकांना प्राधान्य मिळण्याबाबतचा ठराव रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर या जिल्हा परिषदांमध्ये घेण्यात आला आहे. विविध पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, शाळा व्यवस्थापन कमिट्या यांनीही स्थानिकांना प्राधान्य मिळण्यासाठी ठराव केले आहेत.लोकप्रतिनिधी, विद्यार्थ्यांचे पालक, ग्रामस्थ यांनीही स्थानिक शिक्षक आमच्या शाळांमध्ये द्या, अशी मागणी यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. कोकणातील आमदार, खासदार यांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा असल्याची पत्रे दिली आहेत. स्थानिकांच्या या आंदोलनाची दखल राज्याच्या विधिमंडळात घेण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी आंदोलकांनी केली.