कणकवली : शहरातील स्वच्छतेसाठी जनतेच्या खिशातून वर्षाला ५२ लाख रुपये जादा घेऊनही कणकवली नगरपंचायत स्वच्छता सर्वेक्षण मध्ये आपले रँकिंग टिकवू शकलेली नाही. हे नगरपंचायतीचे अपयश असून जादा पैसे घेऊनही जर स्वच्छ सर्वेक्षण मधील रँकिंग वाढत नसेल तर नगरपंचायतीला जनतेने का दोष देवू नये ? असा सवाल नगरपंचायतचे विरोधी गटनेते नगरसेवक सुशांत नाईक यांनी केला आहे.याबाबत त्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, कणकवली नगरपंचायतच्या कचरा ठेक्याच्या वाढीव निविदेबाबत विरोधी पक्ष म्हणून ज्यावेळी आम्ही जनतेचे लक्ष वेधले त्यावेळी सत्ताधाऱ्यांनी सारवासारव करून वेळ मारून नेली.
त्याबाबत कोणतेही ठोस उत्तर आजपर्यंत सत्ताधाऱ्यांना देता आलेले नाही. यापूर्वीची जी ९ लाख ८१ हजाराची निविदा कमी दराने होती तीच निविदा आता महिन्याला १४ लाख ११ हजार व वर्षाला ५२ लाखांनी वाढली आहे.मात्र, ५२ लाख एवढा ज्यादा दर घेऊनही शहराच्या स्वच्छतेत कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. तत्कालीन मुख्याधिकारी अवधुत तावडे यांच्या काळात कणकवली नगरपंचायत स्वच्छता रँकिंगमध्ये अव्वलस्थानी आली होती.
मात्र नगरपंचायतचे आताचे सत्ताधारी सत्तेत आल्यानंतर २०१९ मध्ये ८९ वा नंबर रँकिंग मध्ये व आताच्या नव्याने जाहीर करण्यात आलेल्या मानांकनात कणकवली नगरपंचायत देशात २३२ तर महाराष्ट्रात १२३ व्या स्थानावर घसरली आहे.५२ लाख जादा खर्च करून मानांकन घसरत असेल तर संबधित ठेकेदाराला नगरपंचायत नेमके जादाचे पैसे कशाचे देते ? याचे उत्तर सत्ताधार्‍यांनी दिलेच पाहिजे. केवळ 'शोबाजी' केली म्हणजे शहर स्वच्छ होणार नाही.
तर नगरपालिकेला विविध मानांकन मिळवून देण्याची जबाबदारी सत्ताधारी म्हणून नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांची आहे. अशा स्थितीत केवळ मानांकन घसरलेल्या मुद्याबाबत चकार शब्दही न काढणाऱ्या नगराध्यक्षांनी याचे उत्तर द्यावे.कणकवली शहराचा स्वच्छतेबाबतचा दर्जा टिकला आहे का ? हा प्रश्न आजही अनुत्तरीत आहे. त्यामुळे मानांकन घसरले व स्वच्छ सर्वेक्षण २०२० साठी नगराध्यक्ष व त्या सत्ताधाऱ्यांनी कोणतेही ठोस प्रयत्न किंवा अंमलबजावणी केली नाही. या अपयशाची जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांनी घ्यावी. अशा स्थितीत केवळ कोरोनाच्या नावाखाली वेळ काढू भूमिका घेणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी याबाबत जनतेला उत्तर द्यावे.
कणकवली शहराच्या स्वच्छतेचा मुद्दा जरी सत्ताधारी दुर्लक्षित करत असले तरी विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही ही भूमिका जनतेपर्यंत पोहचवणार आहोत. ते आमचे कर्तव्यच आहे.
दर महिन्याला निविदा प्रक्रियेत ४ लाख ३० हजारांची वाढ होऊन नगरपंचायतचे मानांकन घसरते हे कशाचे द्योतक आहे ? असा नगरसेवक रूपेश नार्वेकर, कन्हैया पारकर, नगरसेविका सुमेधा अंधारी, माही परुळेकर, मानसी मुंज या सर्वांचा प्रश्न आहे. असेही या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.