सिंधुदुर्गनगरी : कोकणातील स्थानिक उमेदवारांना शिक्षकभरतीत प्राधान्य देण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे, अशी माहिती राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे साहेब यांनी विधान परिषदेत काल दिली. कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार अॅड. निरंजन डावखरे यांच्या तारांकित प्रश्नावर राज्य सरकारने आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आहे. या उत्तरामुळे कोकणातील स्थानिक बेरोजगार डीएड/बीएड पदवीधारकांना नोकरी मिळण्याच्या दृष्टीने पावले पडण्यास सुरुवात झाली असल्याचे मानले जात आहे.
राज्यात 2010 पूर्वी शिक्षक भरतीत स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य होते. मात्र, राज्यस्तरीय शिक्षक भरतीत स्थानिकांचे आरक्षण रद्द झाले. त्याचा फटका कोकणातील डीएड, बीएड पदवीधारकांना बसला होता. कोकणात प्रामुख्याने परजिल्ह्यातील उमेदवारांची निवड झाली. मात्र, परजिल्ह्यातून येणारे उमेदवार काही काळानंतर आंतरजिल्हा बदली करुन जात असल्यामुळे दरवर्षी कोकणात 500 ते 700 जागा रिक्त होत्या. त्यामुळे कोकणातील पालघरपासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दुर्गम भागातील शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या अपुरी होती. या पार्श्वभूमीवर बेरोजगार डीएड/बीएड पदवीधारकांमध्ये असंतोष होता. तर पालकांमध्येही नाराजी होती. या असंतोषाची आमदार निरंजन डावखरे यांनी दखल घेतली होती.
कोकणातील स्थानिक बेरोजगार डीएड/बीएड पदवीधारकांना नोकरीत प्राधान्य दिले जाणार आहे का, असा तारांकित प्रश्न आमदार निरंजन डावखरे यांनी काल विधान परिषदेत मांडला होता. त्यावर शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी राज्य सरकारकडून स्थानिकांना शिक्षक भरतीत प्राधान्य देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे स्पष्ट केले.