सिंधुदुर्ग : महिलेच्या विनयभंगप्रकरणी सिव्हिल सर्जन डॉ. श्रीमंत चव्हाण यांचा अटकपूर्व जामीन आज हायकोर्टाने फेटाळला आहे. जिल्हा न्यायालयात सरकारी वकील रुपेश देसाई यांनी डॉ. चव्हाण यांची पोलीस कोठडी मिळण्यासाठी केलेला युक्तिवाद ग्राह्य मानून हायकोर्टाने डॉ चव्हाण यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला आहे.डॉ.चव्हाण यांच्यासमोर आता सुप्रीम कोर्टात जाणे अथवा अटकेला सामोरे जाणे हो दोन पर्याय राहिले आहेत. सिव्हिल हॉस्पिटलमधील कर्मचारी महिलेचा विनयभंग केल्याबद्दल सिव्हिल सर्जन डॉ. श्रीमंत चव्हाण यांनी अटकपूर्व जामिन जिल्हा न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर हायकोर्टात धाव घेतली होती.
जिल्हा न्यायालयात डॉ चव्हाण यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळून त्यांची पोलीस कोठडी मिळावी यासाठी सरकारी वकील रुपेश देसाई यांनी जोरदार युक्तिवाद केला होता. आरोपी डॉ चव्हाण यांचे व्हाईस रेकॉर्डिंग करणे, डॉ.चव्हाण यांचा मोबाईल जप्त करणे, कर्मचारी महिलेचा विनयभंग केल्याबद्दलचे पुरावे गोळा करणे, कामाची वेळ संपल्यानंतरही पीडित महिलेला डॉ चव्हाण यांच्याकडून मोबाईल कॉल का केले जात होते ? याच्या तपासकामी डॉ श्रीमंत चव्हाण यांची पोलीस कोठडी मंजूर व्हावी यासाठी सरकारी वकील रुपेश देसाई यांनी युक्तिवाद केला होता.अ‍ॅडव्होकेट देसाई यांनी जिल्हा न्यायालयात केलेल्या युक्तिवादाचा संदर्भ ग्राह्य धरत हायकोर्टाने डॉ श्रीमंत चव्हाण यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला आहे. नोबेल प्रोफेशन समजल्या जाणाऱ्या डॉक्टरी पेशातील सिव्हिल सर्जन सारख्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याला हायकोर्टाने चुकीच्या कृत्याबद्दल एकप्रकारे दणका दिला आहे.