शिरोडा : शिरोडा-वेळागर येथील ताज ग्रुपच्या पंचतारांकीत पर्यटन प्रकल्पांसाठी १९९५ साली १७७ शेतकरी बांधवांच्या ४१ हेक्टर क्षेत्र जमिनीवर प्रकल्प राबविणार असल्याचे शासनाने जाहीर केले होते. मात्र, गेल्या वीस वर्षात त्या प्रकल्पाच्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा विकास झाला नसून, या विरोधात ‘शिरोडा -वेळागर भूमिपुत्र संघ’ न्यायालयात कायदेशीर दाद मागणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण हे समजताच शिरोडा वेळागर या क्षेत्रात पंचतारांकित प्रकल्पाचे भूमिपूजन करणार असल्याचे संबंधितांनी जाहीर केले.आमच्या जमिनीवरील क्षेत्रात गेल्या वीस वर्षात काहीही न केलेल्या शासनाने आमच्या जमिनी परत करून समुद्र किनाऱ्यावर शासनाच्या मालकीच्या १६ हेक्टर जमीन क्षेत्रात पर्यटन प्रकल्प उभारावा. अन्यथा शिरोडा वेळागर भूमिपुत्र संघ तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिला होता. यावेळी शिरोडा-वेळागर भूमिपुत्र संघाचे अध्यक्ष महादेव रेडकर, उपाध्यक्ष महादेव आंदुर्लेकर, सचिव प्रदीप आरोसकर, खजिनदार दीपक पडवळ तसेच संघाचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी शासनाच्या धोरणाबाबत नाराजी व्यक्त करीत म्हटले आहे की, शासनाकडून सन १९९० साली शिरोडा, वेळागर क्षेत्रात सर्व्हे करण्यात आला. सर्व्हे करतेवेळी शेतकऱ्यांना हा सर्व्हे खार प्रतिबंधक बंधारा बांधण्यासाठी असून, त्यामुळे तुमच्या शेती, बागायती व घरांचे संरक्षण होईल, अशाप्रकारे दिशाभूल करण्यात आली. त्यानंतर १९९१ साली शेतकऱ्यांना भूसंपादनाच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या. यावेळी शेतकऱ्यांनी मोबदला रक्कम स्वीकारावी, म्हणून राजकीय पुढाऱ्यांमार्फत असे आश्वासन देण्यात आले की, याठिकाणी पर्यटन क्षेत्र होत असून, तुम्हा सर्वांना नोकऱ्या देण्यात येणार आहेत. शिवाय रस्ते, वीज, पाणी वगैरे सर्व सोयीसुविधा केल्या जाणार आहेत. सर्व शेतकऱ्यांनी विरोध न करता नोटिसांप्रमाणे काढण्यात आलेल्या मोबदला रकमेचा स्वीकार करावा. परंतु भूसंपादनाच्या नोटिशीप्रमाणे विचार करता प्रत्येकी २०० रूपये गुंठा जमीन असा दर लावण्यात आला होता. यावर काही शेतकरी वाढीव रक्कम मिळावी, म्हणून न्यायालयात गेले. त्यांना वाढवून २००० रूपये गुुंठा जमीन दर देण्यात आला. असे असतानाही आज सध्या वर्तमानपत्रात शिरोडा वेळागर क्षेत्रात पंचतारांकित हॉटेलचे भूमिपूजन करण्यात येण्याच्या अफवा पसरविण्यात येत आहेत. यावर शिरोडा वेळागर भूमिपुत्र संघटना या राजकीय पुढाऱ्यांना असे प्रश्न करू इच्छिते की, १९९५ साली शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळात हा प्रकल्प राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. परंतु गेली १५ वर्षे काँग्रेस सरकारने यावर काहीही तोडगा काढलेला नसताना आज पुन्हा युती सरकारच्या काळातच हा प्रश्न उपस्थित का व्हावा, असा सवाल करण्यात आला आहे.गेली २० वर्षे रेंगाळलेला हा प्रश्न युती सरकार मार्गी लावून आमच्या जमिनी आम्हास परत करून योग्य निर्णय देईल. परंतु तसे न घडता वर्तमानपत्रातील बातम्या वाचून सरकारविषयी संघटनेचे मत विचलित होत आहे. याविषयी सारासार विचार करून युती सरकार याविषयी योग्य निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा आहे. तसेच आमच्या जमिनी वगळून समुद्र किनारी शासनाची १२ हेक्टर जमीन आहे. त्याठिकाणी त्यांनी भूमिपूजन करून पंचतारांकीत हॉटेल उभारल्यास सर्व शिरोडा वेळागरवासीयांकडून त्याचे स्वागतच करण्यात येईल. (प्रतिनिधी)शेतकरी भूमिहीन : संघर्ष समितीची स्थापना अन्यायाविरूद्ध चिडून काही शेतकऱ्यांनी मोबदला रक्कम न स्वीकारता एकत्र येऊन ‘शिरोडा वेळागर बचाव समिती’ स्थापन केली व १९९२ साली विधानसभा व विधानपरिषदेत जमीन संपादित करण्यासाठी बजावण्यात आलेल्या नोटिसा परत घेण्यासाठी विनंती अर्ज सादर करण्यात आला. त्यानुसार १९९५ साली विधानसभा व विधान परिषद अशा दोन्ही समित्यांनी जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करून शेतकऱ्यांच्या दुपिकी जमिनी, माड बागायती, आंबा व काजू बागायत उत्पन्नाच्या जमिनी, ज्यावर शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह चालतो व या जमिनी घेतल्याने बरेच शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत, याचा सारासार विचार करत असा अहवाल दिला की, या जमिनी पर्यटन क्षेत्राच्या संपादनातून वगळण्यात याव्यात. तसेच समितीच्या अहवालावर शासनाने तीन महिन्याच्या आत निर्णय द्यावा, असा स्पष्ट उल्लेख केला असतानादेखील अद्यापपर्यंत शासनाकडून यावर कोणतेही उत्तर आलेले नाही. याविषयी शिरोडा वेळागर बचाव समितीमार्फत शासनाकडे गेली २० वर्षे पत्रव्यवहार सुरू होता. परंतु त्याचेही उत्तर शासनाकडून न आल्याने संपूर्ण वेळागर क्षेत्रातील सर्व शेतकरी एकवटले व शिरोडा वेळागर भूमिपुत्र संघटनेची स्थापना करून उच्च न्यायालयात जाण्याचा एकमुखी निर्णय घेतला व त्याप्रमाणे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
भूमिपुत्र न्यायालयात जाणार
By admin | Updated: October 21, 2015 21:38 IST