अनंत जाधव सावंतवाडी : महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनन्नोती अभियान म्हणजेच उमेदच्या माध्यमातून बचतगटाची साखळी ग्रामीण माणसापर्यंत पोहोचवणारे महत्त्वाकांक्षी अभियान खासगी कंपनीच्या घशात घालण्याचे धोरण महाविकास आघाडी सरकारने अवलंबिल्याने अभियानात काम करणा-या सात हजार कंत्राटी कर्मचा-यांचे धाबे चांगलेच दणाणले आहे. केंद्र सरकारच्या ६० टक्के निधीतून चालवत असलेल्या या अभियानाच्या माध्यमातून जवळपास १ लाख बचतगट जोडले गेले होते. मात्र सरकारने या अभियानावरचा हात काढून खासगी कंपनीच्या ताब्यात दिले तर अभियानाची गाशा गुंडाळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनन्नोती अभियान म्हणजेच उमेद. हे अभियान २०१३-१४च्या दरम्यान संपूर्ण राज्यात सुरू झाले तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात २०१६मध्ये अस्तित्वात आले. या अभियानाच्या माध्यमातून बचतगटाचे जाळे विणून महिलांना स्वत: च्या पायावर उभे करणे हाच होता. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात आले होते. त्यातून सहाय्यक कर्मचारी तसेच तालुका स्तरावर क्लस्टर कोऑर्डिनटर तसेच सहाय्यक कर्मचारी असे तब्बल सात हजार कर्मचारी उमेदच्या माध्यमातूनच नेमण्यात आले होते. जिल्हास्तरावर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उमेद अभियान संचालक म्हणून नेमण्यात आले होते. त्यांच्या कार्यालयाशी हे अभियान जोडण्यात आले होते. त्याचीच त्यावर देखरेख राहत होती.मात्र उमेदचे काम हे पूर्णपणे स्वतंत्र चालत होते. हे कर्मचारी गावागावत जाऊन बचत गट निर्माण करणे, त्यासाठी मार्गदर्शन करणे त्यातून त्यांचे ग्रामसंघ त्यानंतर प्रभाग संघ व त्यांच्यावर उत्पादक गट असे तयार करून घेणे, या गटांना अभियानातून कर्ज देणे तसेच विनापरतावा कर्ज देणे या गटांच्या मालांना राज्य किंवा केंद्र स्तरावर बाजारपेठ निर्माण करून देणे असाच या मागचा उद्देश होता. हे अभियान सिंधुदुर्गमध्ये २०१६मध्ये अस्तित्वात आल्यानंतर जिल्ह्यात तब्बल १०१९१ एवढे बचतगट सक्रियपणे काम करू लागले, तर राज्यात जवळपास १ लाख बचतगट सक्रिय झाले होते. यासाठी केंद्राच्या ग्रामविकास विभागाकडून ६० टक्के निधी दिला जात होता. तर राज्य सरकार ४० टक्के निधी देत होते. मात्र महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर सर्व योजनांचा आढावा घेण्यात आला. त्यात उमेद या अभियानाचा मंत्रालय स्तरावर आढावा घेण्यात आला होता. त्यानंतर एवढी जलदगतीने चक्रे फिरली आणि अभियानाच्या राज्याच्या प्रमुख आर. विमला यांची बदली करण्यात आली तर त्यांचा अतिरिक्त कार्यभार प्रवीण जैन यांच्याकडे देण्यात आला.तर त्यांच्यासोबत काम करणा-या इतर चार अधिका-यांनाही या अभियातून बाजूला करण्यात आले आहे. तर एका अधिका-याने स्वेच्छेने राजीनामा देत स्वत: हून बाजूला होणे पसंत केले आहे. मंत्रालय स्तरावर या घडलेल्या घडामोडीनंंतर जिल्हास्तरावरही त्याचे पडसाद उमटण्यास सुरुवात झाली असून, जैन यांनी अतिरिक्त कार्यभार स्वीकारल्यानंतर प्रथमच या अभियानातील कंत्राटी कर्मचा-यांचा करार संपला असेल तर त्यांना वाढीव करार देण्यास स्थगितीचे पत्र १० सप्टेंबरला सर्व जिल्ह्यांना पाठवून दिले आहे.तर दुसरीकडे अभियान खासगी कंपनीला चालवण्यास देण्याबाबत सरकार दरबारी हालचाली सुरू झाल्या असून, राज्यस्तरावर याबाबतची एक निविदाही काढण्यात आल्याने कर्मचा-यांमध्ये खळबळ माजली आहे. जर सरकारने आपला हात काढून जर खासगी कंपनीच्या घशात हे अभियान घातले तर अभियानाचे भवितव्य सध्यातरी अधांतरी राहील, अशीच शक्यता व्यक्त होत असून, कर्मचारीही भीतीच्या छायेखाली आले आहेत.
उमेदची सिंधुदुर्गातील कामगिरीसिंधुदुर्ग जिल्ह्यात २०१६ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या उमेद अभियानात १२२ मंजूर पदापैकी ७८ कर्मचारी प्रत्यक्ष काम करत आहेत. या कर्मचा-यांच्या माध्यमातून १० हजार १९१ बचतगट तयार करण्यात आले आहेत. त्या शिवाय ग्रामसंघ ५०० तसेच प्रभागसंघ ५० तयार करण्यात आले आहेत. बचतगटांंच्या महिलांना राज्यातील वेगवेगळ्या भागात नेऊन प्रशिक्षण दिले जाते. तसेच या बचतगटांचा उत्पादक माल राज्यस्तरावर विक्री केला जातो. प्रत्येक बचत गटामध्ये दहा ते पंधरा महिला काम करतातकेंद्रीय मंत्र्यांचे लक्ष वेधणार : सुरेश प्रभूउमेद अभियानाबाबत मला कर्मचा-यांचे पत्र मिळाले आहे. मात्र उमेद हे अभियान बचतगटांना पाठबळ देणारे आहे. बचतगटांचे जाळे ग्रामीण स्तरावर विणण्यात आले आहे. त्यामुळे हे अभियान बंद करून किंवा खासगी कंपनीला देऊन आपणास चालणार नाही, असे काही प्रयत्न असतील तर मी याबाबत केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांच्याशी चर्चा करेन, असे मत माजी केंद्रीय मंत्री खासदार सुरेश प्रभू यांनी सांगितले.