शेतकऱ्यांना घेता येणार भरघोस पीक

प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना : सर्व जिल्ह्यांत राबविणार; अनुदानाचे प्रमाण निश्चित

लोकमत न्यूज नेटवर्क --सिंधुदुर्गनगरी : प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतास पाण्याची उपलब्धता करणे आणि पाण्याची कार्यक्षमता वाढवून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबातून जास्तीत जास्त पीक उत्पादन मिळविणे या उद्देशाने सुरू केलेली सूक्ष्म सिंचन योजना ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना’ या केंद्रशासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेमध्ये समाविष्ट केली असून, ही योजना २0१७-१८ मध्ये राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. ही योजना सर्व जिल्ह्यांत राबविण्यात येणार असल्याने शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊन भरघोस पीक घेऊ शकणार आहेत.प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेंतर्गत केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या केंद्रशासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अंमलबजावणी करताना केंद्र व राज्य हिश्श्याच्या अर्थसहायाचे प्रमाण ६0:४0करण्यात आलेले आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेमध्ये प्रती थेंब अधिक पीक अंतर्गत केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजना २0१५-१६ पासून राज्यामध्ये राबविण्यात येत असून, सन २0१७-१८ मध्ये ही योजना राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे.सन २०१७-१८ साठी या योजनेंतर्गत अनुदानाचे प्रमाण निश्चित केलेले आहे. अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी ५५ टक्के, इतर भूधारक शेतकरी ४५ टक्के आहे.२०१७-१८ या वर्षापासून सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अधिक सुटसुटीतपणा व सुसूत्रता आणून योजना पारदर्शकरीत्या व अधिक प्रभावीपणे राबविण्याचा शासनाचा मानस आहे. त्यादृष्टीने योजनेच्या गतिमान अंमलबजावणीसाठी काही बदल करण्यात आलेले आहेत. सूक्ष्म सिंचन संच बसविण्यासाठी शेतकऱ्यांना आॅनलाईन नोंदणी करण्यास व शेतकऱ्यांकडून अर्ज स्वीकृती करण्यासाठी ई-ठिबक अज्ञावली १ मे २०१७ पासून सुरू करण्यात आली आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत अर्ज स्वीकारण्यात येणार आहेत. लाभार्थ्यांना नोंदणीसाठी युजर आयडी व पासवर्ड देण्यात येणार आहेत. लाभार्थ्यांनी आॅनलाईन अर्ज सादर केल्यानंतर स्वयंचलित संगणकीय प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना उपलब्ध अनुदानाच्या मर्यादेत आॅनलाईन पूर्वसंमती प्रदान करण्यात येणार आहे. लाभार्थ्याने नोंदणी केल्यापासून प्रत्यक्षात सूक्ष्म सिंचन संच बसवून अनुदानाची मागणी केल्यानंतर पडताळणी होईल. तसेच अनुदानाची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावरील कार्यवाहीबाबत लाभधारकास कळविण्यात येणार आहे. पूर्वसंमती प्राप्त झाल्यानंतर लाभधारकास सन २०१७-१८ मध्ये नोंदणीस, नोंदणी नूतनीकरणास मान्यता देण्यात आलेल्या सूक्ष्म सिंचन उत्पादकांमधून, त्यांच्या पसंतीच्या उत्पादकांकडून किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या वितरक, विक्रेत्यांकडून ३० दिवसांच्या आत सूक्ष्म सिंचन संच बसविणे आवश्यक राहील. बिल ईनव्हाईस आॅनलाईन प्रणालीत नोंदवावयाचे आहे. तसेच प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे सादर करावयाचा आहे. पूर्वमान्यता न घेता शेतकऱ्याने संचाची उभारणी केल्यास त्या शेतकऱ्यास अनुदान अनुज्ञेय असणार नाही. ही यंत्रणा बसविण्यासाठी प्रती लाभार्थी पाच हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत लाभ देय राहील. सूक्ष्म सिंचन संच घटकाचे आयुर्मान सात वर्षे करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे आता ज्या लाभधारकाने पाच हेक्टर मर्यादेत सूक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घेतलेला आहे, अशा लाभधारकास सात वर्षांनंतर पुन्हा या योजनेचा लाभ घेता येईल. ...तर ‘त्या’ लाभधारकांविरुद्ध कारवाई सूक्ष्म सिंचन संचाचे निश्चित केलेले आयुर्मान संपण्यापूर्वी लाभधारकास त्याची विक्री करता येणार नाही. या संचाचे निश्चित केलेले आयुर्मान संपण्यापूर्वी संचाची विक्री केल्यास, अशा लाभधारकांविरुद्ध प्रचलित कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल. तसेच संबंधित लाभाधारकांस भविष्यात शासनाच्या कोणत्याही योजनेंतर्गत शासकीय सहाय मिळणार नाही. यासाठी अशा लाभधारकांची नावे काळ्या यादीत टाकण्यात येतील.